सरकार बताए एनसीआर में संपत्ति के भाव दिल्ली के बराबर क्यों नहीं बढ़े?

संजय कुमार सिंह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को बेचकर भारी धनराशि एकत्र करने की अपनी योजना का खुलासा किया है। मेरा मानना है कि इसमें कोई नई बात नहीं है और देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें यह मजबूरी है। आश्चर्य इसमें है कि वे झूठ बोल रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। अगर इसे मान लिया जाए तो सरकार का काम पहले के फैसलों को पलटना, नए नियम बनाना और मनमानी करना भी नहीं है। बेशक, सरकार के कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ जरूरी होंगे और कुछ मजबूरी के होंगे। पर एक आदर्श सरकार का काम सरकारी संपत्ति बेचकर खर्च चलाना नहीं हो सकता है।नया महल बनवाना और बीमा करवाना भी नहीं।

बेशक कहा जा सकता है कि बिक्री का मकसद यह नहीं है। पर यह भी सरकारी संपत्ति को बेचने का सही कारण नहीं है। सरकार का काम पारदर्शिता रखना और योजनाबद्ध ढंग से एक लक्ष्य के लिए काम करना भी है। बेशक लक्ष्य जनकल्याण ही होगा, धन कमाना नहीं होगा पर घोषित तो हो। कोई सरकार धन कमाते हुए जन कल्याण कर सकती है और कोई नहीं कमाकर भी करती रह सकती है और प्रचारकों की सरकार कुछ नहीं करके भी जनकल्याण करने का प्रचार कर सकती है। नरेन्द्र मोदी की सरकार इस मायने में विचित्र है कि उसे जनकल्याण का दिखावा या प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है। उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और मीडिया में विरोध नहीं के बराबर है। बुद्धिजीवियों को विरोध करने से रोकने के सारे उपाय किए जा चुके हैं और कुछ जारी हैं। सरकार एक तरह से मनमानी पर उतर आई है।

नरेन्द्र मोदी बहुत मेहनत से झूठ बोलकर और अपना झूठा प्रचार करके यहां तक पहुंचे हैं। अब यह जाहिर है उनके बोलने-करने में कोई संबंध नहीं है। समर्थकों को इससे एतराज नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है कि सत्ता पाने के लिए उन्होंने कुछ गैर जरूरी वायदे भी किए थे। मनमोहन सिंह जैसे योग्य व्यक्ति को भ्रष्ट, नाकारा और मौनमोहन साबित कर दिया था। खुद खुलेआम राफेल सौदे में भ्रष्टाचार करते पाए गए और मनमोहन सिंह के बारे में रेनकोट पहनकर नहाने का आरोप लगाया था। इन सारी बातों को याद करने का मकसद यह याद दिलाना है कि उनकी कथनी-करनी में संबंध ना पहले था, ना अब है और ना आगे हो सकता है। वे भिन्न कारणों से जनता का भारी समर्थन पा रहे हैं और इस कारण शुरू से मनमानी कर रहे हैं।

नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, ताली-थाली बजवाना इसका उदाहरण है और समर्थन का आनंद लेने से अलग कुछ नहीं है। धारा 370 हटाना इसमें शामिल है और इसके साथ यह तथ्य भी कि विस्थापित हिन्दू भी उनसे नाराज हैं। पर उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। इसलिए वे जो कर रहे हैं उसे तर्क और कारण की कसौटी पर कसना बहुत मुश्किल है। वे पहले जिसे खराब बताते रहे हैं उसे ठीक बताते हैं और जो खराब था वह सब लागू कर चुके हैं। सब कुछ अकेले करने वाला आदमी जी सर – जी सर करने वालों के मंत्रिमंडल के साथ इतने बड़े देश को चला भी नहीं सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि वे गिनती के सलाहकार से चुने हुए मामलों में ही सलाह लेते हैं और अक्सर जो चाहते हैं वही करते हैं। ना कोई मना कर सकता है ना किसी के समझाने का असर होता है। अगर होता तो देश की यह हालत नहीं होती।

नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक संपत्ति बेचना तय कर लिया तो सरकार में कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। जवाब देने के लिए एक साथ 8-10 मंत्रियों को लगा देने के अलावा विपक्ष की उन्हें परवाह ही नहीं है। वरना सरकार का काम कारोबार करना नहीं है तो यह बताना जरूर है कि वे बिक्री से मिलने वाले पैसों का क्या करेंगे? कितने आए कहां रखे हैं आदि। यहां भी हालत यह है कि सरकार अनुमान करती है, काम करती है और अनुमान को संशोधित करती है और फिर लक्ष्य से पीछे रह जाती है। यह भी वैसे ही चल रहा है। आपको याद होगा, केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक से उसका रिजर्व फंड कैसे वसूला था। क्या यह सरकार का काम है? बाद में वित्त मंत्री ने कह दिया था कि खर्च के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कोरोना के बाद जिस पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री ने कई दिन प्रेस कांफ्रेंस कर की उसका क्या असर हुआ – फायदा हुआ कि नहीं, अपेक्षा से कम है या ज्यादा कुछ बताने की जरूरत सरकार को नहीं लगी। किसी ने पूछा भी नहीं। क्या सरकार का काम नहीं था कि वह इन पैसों के बारे में बताती।

जहां तक सरकारी संपत्ति बेचने की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विनिवेश मंत्रालय था। अरुण शौरी उसके मंत्री थे। आज कौन है, आप जानते हैं? किसी ने उनका नाम काम सुना? सब कुछ वित्त मंत्रालय के अधीन है। विनिवेश मंत्रालय बंद और विनिवेश ज्यादा – बेशक सरकार चाहे तो कर सकती है। पर जनहित में सस्ती रेलगाड़ियां सरकार नहीं चलाएगी तो कौन सा कारोबारी चलाएगा। उत्तर पूर्व के सुदूर इलाकों के लिए सरकारी विमानसेवा नहीं होगी तो निजी कंपनी घाटा उठाने का काम क्यों करेगी। और उत्तर पूर्व के लोग अगर मुख्य भारत से कटे रहेंगे तो उसका दूरगामी असर क्या होगा या हो सकता है, बताने की जरूरत नहीं है पर उसकी कल्पना तो की ही जानी चाहिए। अभी भी जहां कोई नेटवर्क काम नहीं करता है वहां बीएसएनल ही चलता है। यह कहना गलत है कि सरकार बिजनेस कर रही है। सरकार बिजनेस नहीं कर रही है, जनसेवा के आवश्यक काम कर रही है।

बिहार में राज्य परिवहन निगम की सेवा खराब है राज्य पिछड़ा है। भ्रष्टाचार समेत चाहे जिस कारण से राज्य में सरकार के लिए अपनी बसें चलाना फायदेमद न हो, पर ऐसे राज्य में विदेशी निवेश किस आधारभूत संरचना पर आएगा? एक समय दिल्ली में भी यही हाल था। प्राइवेट बसें चलाने की छूट दे दी गई थी। सड़कों पर ऐसा खून फैला कि पूछिए मत। हालांकि, परेशानी प्रदूषण से ज्यादा हुई। फिर डीटीसी को दुरुस्त करना पड़ा। मेट्रो चलाया गया। मेट्रो का किराया बढ़ाने के समय यह तर्क दिया गया था पर तब सरकार को फायदा भी चाहिए था और उसका नुकसान हुआ। दिल्ली में दुपहिए से चलना मेट्रो पर चलने से सस्ता और व्यावहारिक है। नतीजा सड़क जाम, प्रदूषण आदि है। अगर घाटे में भी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन ठीक हो, मेट्रो सस्ता हो सड़कों पर भीड़ नहीं होगी। सरकार का काम यही सब देखना और दुरुस्त करना है।

अगर यह मान लिया जाए कि कारखाना चलाना या कारोबार करना सरकार का काम नहीं है तो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना किसका काम है? सरकार का काम बीमा करवाना और बीमा कंपनियों को कमाने का मौका देना भी नहीं है। अगर सरकार संपत्ति की बिक्री से आने वाले धन का इस्तेमाल अस्पताल बनाने जैसे जरूरी काम में करे तो विनिवेश से शिकायत कम होती। सड़क निजी ठेकेदार बनवा रहे हैं टॉल वसूलेंगे और सरकार का कोई काम ही नहीं है जबकि इससे महंगाई बढ़ेगी। सरकार ने ऐसी कई व्यवस्था की है जिससे महंगाई बढ़ेगी। उदाहरण के लिए मेरी बिल्डिंग में एक बड़े राशन विक्रेता ने अपनी मशीन लगा दी है। जहां बगैर किसी विक्रेता के सिर्फ मशीन से दूध, ब्रेड, सब्जी, मक्खन, चिप्स, शीतल पेय आदि जैसी तमाम चीजें खरीदी जा सकती हैं 24x7x365। यही सब चीजें बेचकर दो लोग अपना जीवन चला सकते थे। अब मशीन से बड़ी कंपनी कमाएगी। पर दूध आप छोटे विक्रेता से खरीदते थे, टैक्स नहीं लगता था। उत्पादक सीधे बेचता था मुनाफा कम होता था। अब टैक्स लगेगा। मुनाफा कई लोग कमाएंगे।

बेशक यह विकास है और देर सबेर होना ही था। पर जिनका विकास नहीं हुआ वे भूखों मरें? सरकार शायद जानती ही नहीं है कि लोग उससे क्या अपेक्षा करते हैं और यह आपदा में अवसर की तरह पीएम केयर्स शुरू करके धन बटोरना तो नहीं ही हो सकता है। बाकी इस पैसे से जो वेन्टीलेटर खरीदे जाने थे वो कहां गए किसी ने नहीं बताया। बेशक प्रचार पूरा हुआ। सरकार अभी यह तय करने में लगी हुई है कि जनता क्या नहीं कर सकती है और वह उन्हें कैसे कस सकती है। ऐसे में उसने पूरा इंतजाम कर लिया है कि देश में क्या हो रहा है इसका पता ना उसे चलेगा ना बाकी लोगों को।

संभव है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना यही हो और यह लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए आवश्यक माना गया हो। वरना एनजीओ को विदेशी चंदे पर रोक लगवाकर, लोकोपकार बंद करवाना भी तो सरकार का काम नहीं हो सकता है। स्थिति यह रही है कि महामारी के समय हजारों एनजीओ बंद कर दिए गए थे और जो चंदे से काम कर सकता था वो पैसे पीएम केयर्स में चले गए। सरकार का काम संपूर्ण व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। दिल्ली में फ्लैट के दाम जितने बढ़े हैं उतने एनसीआर में नहीं बढ़े। एनसीआर में 25 लाख में खरीदा गया फ्लैट सवा करोड़ का नहीं हुआ लेकिन मयूरविहार पटपड़गंज ही नहीं द्वारका का फ्लैट भी डेढ़ से दो करोड़ का हो गया है। सरकार का काम इसमें भी दिखता है। पर कोई देखना चाहे तब ना?