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अमेठी से बड़ी खबर, बर्खास्त की गई बहुचर्चित स्टाफ नर्स, राज्यपाल तक पहुंचा था भ्रष्टाचार का मामला

Shiv Kumar Mishra
28 Jan 2020 1:09 PM GMT
अमेठी से बड़ी खबर, बर्खास्त की गई बहुचर्चित स्टाफ नर्स, राज्यपाल तक पहुंचा था भ्रष्टाचार का मामला
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प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री सुरेश पासी ने की थी शिकायत.

अमेठी. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में अक्टूबर 2019 को सूबे के राज्यमंत्री द्वारा राज्यपाल से की गई स्टाफ नर्स के भ्रष्टाचारी रवैये की शिकायत के मामले में नर्स की सेवा को समाप्त कर दिया गया है. डीएम की जांच के बाद अमेठी के सीएमओ राजेश मोहन श्रीवास्तव ने स्टाफ नर्स की सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए.

नर्स ने अन्याय का लगाया था आरोप

दरअसल पूरा मामला अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के जगदीशपुर का है, जहां बीते 22 अक्टूबर को अमेठी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची थीं.

राज्यपाल के कार्यक्रम के दौरान राज्यमंत्री सुरेश पासी ने जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात भ्रष्ट स्टाफ नर्स मिन्टी थामस को लेकर राज्यपाल से शिकायत की थी. शिकायत के बाद अमेठी सीएमओ राजेश मोहन श्रीवास्तव ने टीम गठित कर मामले की विभागीय अधिकारियों से जांच कराई थी.




जांच के बाद स्टाफ नर्स पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने पर अमेठी सीएमओ ने स्टाफ नर्स की सेवा समाप्ति का आदेश दिया था, लेकिन स्टाफ नर्स ने जिलाधिकारी से अपने साथ अन्याय होने की बात कहकर मामले की दोबारा जांच करवाई थी.

गौरतलब है कि अब डीएम की जांच में भी स्टाफ नर्स पर दोष सिद्ध हुआ है, जिसके बाद सीएमओ राजेश श्रीवास्तव ने पत्र जारी कर भ्रष्ट स्टाफ नर्स की सेवा समाप्ति के लिए 23 जनवरी को आदेश जारी कर दिया था जो आज मीडिया के सामने आया.

बताते चलें कि अमेठी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश मोहन श्रीवास्तव द्वारा जिस स्टाफ नर्स की सेवा को समाप्त किया गया है, वह स्टाफ नर्स जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा पर तैनात थी. इसी स्टाफ नर्स पर कई मामलों में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीते 22 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिकायत कर भ्रष्ट स्टाफ नर्स पर कार्रवाई की मांग की थी. हालांकि जगदीशपुर सीएचसी की ही एक और स्टाफ नर्स पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी उस पर कुछ भी कहने से बच रहा है.

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