- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- बहराइच
- /
- बहराइच के डीपीआरओ को...
बहराइच : जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी को शासन ने निलंबित कर दिया है। डीपीआरओ पर शौचालय निर्माण और अनुमानित दर से अधिक मूल्य का भुगतान संबंधित फर्म को करने का आरोप है। जिस मद में डीपीआरओ पर 80 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है।
जनपद बहराइच में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर उमाकांत पांडे की तैनाती है। जिला पंचायत राज अधिकारी लगभग तीन वर्ष से जनपद में तैनात है। उनके विरुद्ध करोड़ों के घोटाले का आरोप लग चुका है। जिसकी जांच जिलाधिकारी की संस्तुति पर शासन ने करवाई थी।
शासन की टीम ने जिले में उनकी तैनाती के दौरान हुए शौचालय निर्माण, होर्डिंग लगाने के मद में किए गए भुगतान की जांच करवाई। इसके बाद सभी जांच ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अचानक शासन की ओर से जिला पंचायत राज अधिकारी को निलंबित करने का आदेश अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 13 मई को जारी किया। आदेश सोमवार को जनपद में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। शासन ने डीपीआरओ पर लगे घोटाले की जांच उप निदेशक पंचायती राज एसएन सिंह को सौंपी गई है।
जिला पंचायत राज अधिकारी मकान के विरुद्ध सर्वप्रथम तत्कालीन जिलाधिकारी शंभू कुमार ने जांच कराई थी। जिसमें 19 जुलाई 2017 को जनपद के विभिन्न ब्लाकों में लगवाए गए होल्डिंग में अनुमानित दर से अधिक मूल्य का भुगतान करने का आरोप है। इसके अलावा शौचालय निर्माण में घोटाले का आरोप है। बिना शौचालय निर्माण के ही कई ब्लाकों का धन निकाल लिया गया।