टैक्स वसूलकर होगा शहर का निर्माण: उमेश गौतम
बरेली।(प्रदीप कुमार शर्मा): बरेली मेयर डा.उमेश गौतम ने सरकारी व प्राईवेट विभागों से वकाया टैक्स वसूल कर शहर की कच्ची गलियों, नलियों को पक्का करने का अपना ट्रम्प कार्ड खेलकर विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश की है।
उमेश गौतम ने बताया कि उनके सर्वे अनुसार तमाम सरकारी विभागों, दुकानों से अभी तक टैक्स नहीं वसूला गया जिसकी तकरीबन धनराशि 160 करोड़ रुपए से अधिक हैं । जिसमें 40 हजार प्राइवेट लोगों ने भी टैक्स भुगतान नहीं किया है।
उमेश गौतम ने बताया की160 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स वसूलना एक बड़ी डील होगी जिससे नगर निगम के राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा नगर निगम द्वारा वसूले टैक्स से ही वह शहर की कच्ची पड़ी सड़कों, टूटी पड़ी नालियों व सीवर लाइन का निर्माण कराएंगे जिससे शहर वासियों को बारिश के समय में होने वाले जलभराव से मुक्ति मिलेगी। फिलहाल प्राइवेट बकाया टैक्स कारों को छूट मिलने की आशंका बताई जा रही है उमेश गौतम ने कहा की जिन क्षेत्रों से टैक्स वसूला नही गया है वहां भी टूटी पड़ी नालिया खड़ंजा और सीवर का निर्माण कराया जाएगा यह जरूरी नहीं कि वहां टैक्स वसूल कर ही निर्माण कराया जाए।
बताते चलें, बीते कुछ समय से बरेली मेयर डा.उमेश गौतम द्वारा जमीन कब्जाने को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से शुक्रवार को फैसला आना था जिसमें मेयर साहब को सस्पेंड करने के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिका आनी है।लेकिन किसी कारणवश सुनवाई ना हो सकी, जोकि कोर्ट ने अब आठ फरवरी को सुनवाई की तारीख नियत की है जिसके चलते मेयर सहाब अपनी कुर्सी बचाने के लिए साम,दान,दण्ड, भेद सभी तरह के हथकंडे आजमाने में जुड़े है।मेयर उमेश गौतम पर पद पर रहते हुए नगर निगम की कब्जाई जमीन खाली न करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में रिट दायर की गई है। साक्ष्य के तौर पर 2005 में तत्कालीन एसडीएम की जांच रिपोर्ट को दाखिल किया गया है। खुद मेयर ने जमीन पर अपना कब्जा कबूल कर उसके बदले में उसकी कीमत देने की पेशकश प्रशासन से की थी। अब तक वह मामला दबा रहा, लेकिन अब इसे हाईकोर्ट पहुंचा दिया गया है। याचिका दायर करने वालों में भाजपा के पार्षद विपुल लाला, पूर्व पार्षद राजेश तिवारी और मुनीश शर्मा शामिल हैं।
मेयर ने टैक्स चोरों के लिए दी डेड लाइन
उमेश गौतम ने टैक्स चोरी कर रहे सरकारी-प्राइवेट विभागों को एक डेडलाइन भी जारी कर दी है उमेश गौतम ने बताया कि इस माह के अंत तक बकाया टैक्स जमा करें अन्यथा फरवरी माह के अंत में सभी सरकारी विभागों के खातों को सीज कर उन पर कार्यवाही की जाएगी।
आठ फरवरी को न्यायालय जो भी फैसला करेगा वही सर्वोपरि होगा, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है।और रही बात टैक्स वसूलने की तो टैक्स वसूलना नगर निगम का काम है। टैक्स वसूलकर शहर का निमार्ण करना अच्छी बात है। जिससे शहरवासियों की समस्याओं का निस्तारण हो सकेगा -पूर्व मेयर डॉक्टर आईएस तोमर
