एटा जिले का एक ऐसा गांव जो आज भी बिजली के लिए तरस रहा , आजादी के 75 बर्ष बाद भी अन्धेरे मे जिदंगी जीने को मजबूर

हालांकि सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में व्यापक इंतजाम कर रही है, लेकिन यूपी के एटा जिले का एक गांव अभी भी बिजली के बिना बना हुआ है. दिल्ली से तीन सौ किमी दूर गढ़ी रोशन की ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले नगला दीपा के निवासी अंधेरे में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाएंगे. गांव निवासी सोनी सिंह ने कहा, "मैंने आखिरी प्रधानमंत्री राजीव गांधी को टीवी पर लाल किले पर तिरंगा फहराते देखा था।

बाद में, मैंने शादी कर ली और यहां शिफ्ट हो गया। मैं यहां 30 साल से अधिक समय से रह रहा हूं। बिजली नहीं होने के कारण, मैं छोटे पर्दे पर एक और समारोह देखने का मौका कभी नहीं मिला।"

एटा गांव करीब 700 लोगों के इस गांव में करीब 100 घर बिना बिजली के बल्ब के हैं। निवासियों का कहना है कि वे अपने मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए शहर के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 2 किमी की यात्रा करते हैं। छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और पढ़ाई के लिए मोमबत्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं को सूर्यास्त से पहले रात का खाना तैयार करना होता है। "पिछले कई दशकों से, हम बिजली आपूर्ति के लिए जन प्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। साल बीत गए और सरकारें बदल गईं लेकिन हम इस अंधेरे में रहे।

हम चाहते हैं कि पीएम मोदी हमारी दुर्दशा का संज्ञान लें, "75 वर्षीय गांव निवासी दयाशंकर सिंह ने कहा। विद्युत विभाग के अनुमंडल पदाधिकारी रोशन कुमार ने बताया कि नगला दीपा के विद्युतीकरण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. हमने इसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया है।" इस बीच, एटा के जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार अग्रवाल ने कहा, "मुझे बिजली की आपूर्ति नहीं होने वाले गांव के बारे में पता नहीं है। अभी तक नगला दीप से किसी ने भी मेरे साथ समस्या नहीं उठाई है। मैं मामले को देखूंगा। ग्रामीणों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधान नीरज (जो केवल अपने पहले नाम का उपयोग करता है) के पति राजीव सिंह आश्वस्त नहीं हैं। उन्होंने कहा, "मैंने व्यक्तिगत रूप से बिजली विभाग के अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों से गांव में बिजली की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। आश्वासन भी देते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

दुर्भाग्य से, ग्रामीणों ने अंधेरे में रहने के लिए समायोजन किया है। अब वे मामले को आगे बढ़ाने की भी जहमत नहीं उठाते।' अधिकांश परिवार खेती पर निर्भर हैं। पिछले पांच वर्षों में गांव की खराब स्थिति के कारण 50 लोग पलायन कर चुके हैं। "गांव के युवकों को शादी करने में समस्या हो रही है। कोई भी अपनी बेटी को बिना बिजली की आपूर्ति वाले गाँव में नहीं भेजना चाहता, "60 वर्षीय मोहरपाल सिंह ने कहा। एक अन्य निवासी अनीता देवी ने कहा, "रात के दौरान पूरा गांव अंधेरे में ढका रहता है।

सारा जीवन थम सा जाता है। चूंकि घरों में बिजली नहीं है, इसलिए काम रुकना चाहिए और बच्चों को खेलना बंद कर देना चाहिए। गर्मी के दिनों में हमारा घर के अंदर दम घुटने लगता है।" 2015 में राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, पीएम मोदी ने कहा कि भारत के 18,500 गांवों में बिजली नहीं है। उन्होंने इसे "अगले 1,000 दिनों के भीतर" बदलने का वादा किया। सितंबर 2017 में, प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (या सौभाग्य) शुरू की गई थी, जिसमें मार्च 2019 तक देश के अंतिम मील कनेक्टिविटी और कुल विद्युतीकरण की परिकल्पना की गई थी। 987 दिनों में - वादा किए गए 1,000 से कम - 28 अप्रैल को, 2018, यह घोषित किया गया था

कि वादा "पूरा" किया गया था। मोदी ने ट्वीट किया, "28 अप्रैल, 2018 को भारत की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा..हमने एक प्रतिबद्धता पूरी की जिसके कारण कई भारतीयों का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा! मुझे खुशी है कि भारत के हर गांव में अब बिजली पहुंच गई है। गांव निवासी पुष्पा देवी ने कहा, 'घोषणा या वादा भूल जाइए सरकार ने पीडीएस योजना के तहत मिट्टी के तेल का वितरण भी बंद कर दिया है. कभी-कभी हमें अपने ही सरसों के तेल को जलाने के लिए दीया जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह हमारे लिए बहुत महंगा है। हर किसी के पास रिचार्जेबल बैटरी नहीं होती है।"