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- श्रीरामजन्मभूमि समेत...
सुरेंद्र प्रताप सिंह
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र व डीजीपी मुकुल गोयल ने गुरुवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला व हनुमानगढ़ी के दरबार में माथा टेका। इसके बाद अयोध्या सहित रामजन्मभूमि की सुरक्षा परखी।
मुख्य सचिव ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अयोध्या अंतरराष्ट्रीय नगरी के रूप में विकसित हो रही है। श्रीरामजन्मभूमि सहित अयोध्या की सुरक्षा को आधुनिक किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे अयोध्या में विकास कार्य हो रहे हैं, पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। राममंदिर बनने के बाद देश-विदेश से लोग आएंगे। ऐसे में भक्तों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सुरक्षा का खाका तैयार किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि उन्होंने हनुमान गढ़ी सहित रामलला की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा है। पूरे अयोध्या की सुरक्षा की समीक्षा भी की गई है, शीघ्र ही भक्तों, पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का नया प्लान बन जाएगा।
इससे पूर्व मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे दुर्गाशंकर मिश्र ने डीजीपी के साथ हनुमानगढ़ी व रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्य सचिव ने रामलला के दर्शनार्थियों की सुविधा को लेकर भी अधिकारियों के साथ मंथन किया है।
इस दौरान मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल, आईजी कवींद्र प्रताप सिह, डीएम नितीश कुमार, एसएसपी शैलेश पांडेय, एसपी सुरक्षा पंकज पांडेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
नए मुख्य सचिव पहली बार रामजन्मभूमि पहुंचे थे। उन्होंने रामलला का दर्शन-पूजन कर आरती उतारी। इसके बाद राममंदिर निर्माण कार्य स्थल पर गये।
श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मुख्य सचिव व डीजीपी को राममंदिर निर्माण की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी से प्लिंथ का निर्माण शुरू हो जाएगा।
उन्होंने मुख्य सचिव को आश्वस्त किया कि राममंदिर न सिर्फ भव्यता बल्कि तकनीक के लिहाज से भी दुनिया के चुनिंदा मंदिरों में शामिल होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने पत्रकारों से कहा कि विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी है। बूथ स्तर तक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कहा कि कोविड संक्रमण विधानसभा चुनाव के लिए चुनौती है, इसे हम स्वीकार करते हैं।
बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स की 225 बटालियन चुनाव के लिए मिल चुकी है। केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। जो बूथों पर पहुंचने में अक्षम हैं, उनके लिए घर पर ही वोट देने की सुविधा की जाएगी।