सुविधाशुल्क लेकर ओवरलोड़ गाड़ियां निकलवाते सचल दल कैमरे में कैद

विवेक मिश्र

फ़तेहपुर । जनपद की ओवरलोड़ विकराल समस्या है। ओवरलोड़ वाहनों की वजह से सडको की दुर्दशा है। आये दिन ओवरलोड वाहनो की टक्कर लगने से दर्जनों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। ओवरलोड वाहन सबसे अधिक खनिज के गुजरते हैं। जिन पर नकेल लगाना लगभग असम्भव सा साबित हो रहा था। वहीं जनपद की खदाने इस ओवरलोड़ का प्रमुख केंद्र बन गई थी जिससे करोड़ो के राजस्व की भी खुलेआम चोरी हो रही थी। जनपद की खदानो से लगातार ओवरलोड़ परिवहन की खबरों को गंभीरता से लेकर जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने सख्ती दिखाते हुए एक बैठक लेकर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।

उनकी सख्ती की वजह से जिले की खदानो से नब्बे फीसदी ओवरलोड संचालन बन्द हो गया मगर दूसरे जनपदों से लगातार ललौली थाना क्षेत्र के दतौली बहुआ रोड व ललौली बिंदकी रोड़ से हजारों ओवरलोड़ वाहन पॉलीथीन लगाकर निकलने लगे। जिनको स्थानीय स्तर पर थाना पुलिस व जिला स्तर पर एआरटीओ व खनिज विभाग का अपरोक्ष सपोर्ट मिलने लगा। जिन पर नकेल न लगने से जिले की खदानो पर ट्रकों का आवागमन कम हो गया। जिस पर जिलाधिकारी ने शासन के निर्देश पर ओवरलोड़ व अवैध परिवहन रोकने के लिए सचल दल की नियुक्ति की। जिनमे रिटायर्ड सेना के 18 जवानों व 9 पीआरडी के जवानों को जनपद के तीन प्वाइंट पर लगाया गया।

जो पहले दिन से ही ओवरलोड़ व अवैध परिवहन रोकने के बजाय टॉस्क फोर्स व अन्य विभागीयो की तरह भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगाने लगे। जिनका पहले दिन से ही उद्देश्य ओवरलोड़ के नाम पर लूट खसोट बन गया।

इस पूरी भ्रष्ट ब्यवस्था को बयां करने वाला एक वीडियो कैमरे में कैद हो गया। जिसमे रिटायर्ड सेना का जवान व पुलिसकर्मी ट्रकों से लेन देन कर उन्हें निकालते नज़र आये। यह पूरा मामला सातमील प्वाइंट का है जहां कुछ लोगों ने ओवरलोड़ ट्रक रुपये लेकर निकालने की बात पर्यावरण प्रेमी विकास पांडे को बताई। जिन्होंने मौके पर पहुंचकर सचल दल से बात की तो उन्होंने कहा हमारा टारगेट पूरा करो फिर ओवरलोड वाहन लेकर निकल जाओ।

- क्या बोले जिम्मेदार

वीडियो संज्ञान में है। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। पूरे मामले की जांच कराकर दोषी कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सचल दल की भी मोनिटरिंग की जाएगी। जो ओवरलोड गाड़ियों को निकलवाने में सक्रिय हैं उनकी भी पड़ताल कराकर उन पर भी मजबूत कार्रवाई होगी।

अपूर्वा दुबे जिलाधिकारी