Old Pension News : पुरानी पेंशन लागू करो, पी एफ आर डी एक्ट भंग करो की मांग, पीएम मोदी को भेजा धरना के माध्यम से मांग पत्र
नई दिल्ली में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कर्मचारियों का संयुक्त कनवेशन व दिनांक 26 फरवरी,2023 को प्रयागराज ,उत्तर प्रदेश में हुए राज्य स्तरीय कन्वेंशन में लिये गये निर्णय के क्रम में लखनऊ में कर्मचारी नेता स्व० बी एन सिंह जी की मूर्ति पर इकठ्ठा होकर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली सहित सात सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री जी को स्थानीय पुलिस कमिश्नर के माध्यम से मांग पत्र प्रेषित किया।
प्रधान मंत्री को प्रेषित मांगपत्र में मुख्य रुप से पी एफ आर डी ए एक्ट रद्द करो, एन पीएस को खत्म करो। सभी संविदा/ आउटसोर्स/ दॆनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करो, राज्य सरकार के विभागों एवं पी एस यू में सभी रिक्तियों को तत्काल भरो। सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण ऒर निगमीकरण बंद करो। 8 वें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन करो। जब्त बकाया सहुत सभी डीए/ डी आर जारी करो। अनुकंपा रोज़ग़ार पर सभी बाधाओं ऒर प्रतिबंधों को हटाओ। लोकतांत्रिक ट्रेड यूनियन अधिकारों को सुनिश्चित करो। में रहीं।
प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के लखनऊ ज़िला उपाध्यक्ष आशीष कुमार खरे ने बताया, कि देश की संसद मे चल रहे सत्र के अवसर पर दिल्ली राज्य हरियाणा राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों ने संसद पर इकठ्ठा होकर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में धरना देकर मांग पत्र प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया। यह कार्यक्रम देश के सभी ज़िला मुख्यालय में हुए हॆं। संसद के समक्ष धरने में लखनऊ के कर्मचारी साथी भी बड़ी संख्या में शामिल हुएं हॆं ।
लखनऊ में हुए धरना कार्यक्रम में मुख्य रुप से अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा , उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांत कोषाध्यक्ष राम भजन मॊर्या , मिनिस्टीरियल फेडरेशन के महामंत्री रंजीत कुमार, जितेन्द्र कुमार सूरज यादव, सत्य प्रकाश, शॆलेन्द्र कुमार, अमित कुमार, सहित बड़ी संख्या में शामिल हुएं । धरना / सभा की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष शॆलेश कुमार यादव व संचालन महामंत्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने किया ।
इस क्रम में दिनात 14 मार्च,2023 को देश के सभी ज़िला मुख्यालयों पर एवं नयी दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना देकर आपकी सेवा में सात सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया हॆ। अखिल भारतीय राज्त सरकारी कर्मचारी महासंघ व उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ. के आह्वान पर निम्नवत मांग करते हें।
