मुख्य सचिव ने किया राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ मैराथन बैठक, संविदा कर्मचारियो के नियमितीकरण की निकलेगी राह

1 घंटे तक चली बैठक में कर्मचारियों के पक्ष में लिए गए कई निर्णय

संविदा कर्मचारियो के नियमितीकरण की निकलेगी राह

सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत संविदा कर्मियों को किया जाएगा नियमित

पुरानी पेंशन से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा निर्गत किए गए आदेश उत्तर प्रदेश में होंगे लागू

4800 ग्रेड वेतन पाने वाले कर्मी घोषित होंगे राजपत्रित

संविदा कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग का आदेश शीघ्र होगा जारी

लखनऊ: बीते दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव कार्मिक के अलावा दर्जनों विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में लिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक काफी सकारात्मक रही।

विभागीय प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव एवं सचिवों को मुख्य सचिव ने विभागीय संगठनों के साथ अनिवार्य रुप से बैठक कर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में भी समस्त विभागों को अनुस्मारक भेजे जाने का निर्णय हुआ। विशेषकर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में रिक्त लैब टेक्नीशियन, x-ray टेक्निशियन, नर्सेज संवर्ग एवं अन्य पैरामेडिकल समवर्गों के रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने के लिए चिकित्सा विभागों को निर्देश भेजे जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक को कहा गया। मुख्य सचिव समिति के माध्यम से वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर लैब टेक्नीशियन, फाइलेरिया निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी, ई सी जी टेवनीशियन एवं अन्य संवर्ग की वेतन विसंगतियों पर शीघ्र निर्णय किए जाने के लिए भी मुख्य सचिव ने बैठक में उपस्थित विशेष सचिव वित्त को निर्देशित किया।

सृजित पदों के सापेक्ष संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा के बाद संविदा कर्मियों के भविष्य की चिंता करते हुए विनियमितीकरण का रास्ता निकाले जाने के लिए बैठक में उपस्थित अपर मुख्य सचिव कार्मिक को मुख्य सचिव ने उत्तरदायित्व सौंपा। पुरानी पेंशन व्यवस्था से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन 17 फरवरी 2020 और 11 जून 2020 की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी लागू करने के निर्देश दिए गया। नई पेंशन व्यवस्था में न्यूनतम पेंशन 50% के निर्धारण पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार का विजन बहुत स्पष्ट है। नई पेंशन व्यवस्था आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होने वाली है।उन्होंने राजस्थान, हिमांचल जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन देने का वादा किया है उनकी आर्थिक स्थिति लाचार हो रही है वहां पर पूर्व में एनपीएस योजना से आच्छादित कर्मचारियों का केंद्र सरकार में पैसा फस गया है उनका पैसा वापस नहीं हो रहा है।

यह स्तिथि उत्तर प्रदेश में ना हो इसके लिए सरकार नई पेंशन योजना में हर तरह का जरूरी संशोधन करने पर विचार करेगी। खाद्य एवं रसद विभाग में कर्मचारियों का कैडर रिव्यू किए जाने, बढ़े हुए पेट्रोल के मूल्य को देखते हुए भत्ता दिए जाने पर मुख्य सचिव ने शासन के खाद्य रसद विभाग के अधिकारियों एवं वित्त विभाग को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अवकाश के समय नकदकरण की सुविधाएं दिए जाने पर उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मुख्य सचिव ने कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि 4800 ग्रेड वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को राजपत्रित घोषित करने पर भी वित्त विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा। सहायक चकबंदी अधिकारी एवं क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों के पद को राजपत्रित घोषित करने की मांग पर चर्चा के दौरान वित्त एवम् कार्मिक विभाग को इस पर विचार करने के लिए कहा गया।

बैठक अत्यंत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। मुख्य सचिव का कर्मचारियों के प्रति रवैया सार्थक एवं सहयोगात्मक था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति रखते हैं एवं किसी भी कर्मचारी का अहित करने के बारे में प्रदेश सरकार कभी नहीं सोचती है। नगर परिवहन सेवा को निजी हाथों में सौंपने की चर्चा पर मुख्य सचिव ने कहा की सरकार पब्लिक सेवा को बेहतर बनाने के लिए चाहे जो कुछ भी करें लेकिन कर्मचारियों का नुकसान किसी स्तिथि में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सेवा संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

मुख्य सचिव को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संयुक्त सचिव अरुणा शुक्ला द्वारा बुके देकर सम्मानित किया गया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण हरि ओम, विशेष सचिव वित्त सरजू प्रसाद मिश्रा, विशेष सचिव कार्मिक आर पी सिंह, आयुक्त खाद्य एवं रसद सौरव बाबू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवम् राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, संयुक्त सचिव श्रीमती अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष टी एन चौरसिया, ओम प्रकाश पांडे सहित संयुक्त परिषद के अन्य गुटों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।