- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- लखनऊ
- /
- नूतन ठाकुर मामले में...
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी, यूपी को डॉ नूतन ठाकुर के मामले में 31 अगस्त 2021 को तलब किया है. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि मामला इलाहबाद हाई कोर्ट जजों द्वारा होर्डिंग केस में दिए गए आदेश के बाद उनके प्रति सोशल मीडिया पर अत्यंत ही अश्लील एवं अभद्र भाषा के प्रयोग करने के संबंध में नूतन द्वारा कराये गए एफआईआर के बाद उन्हें तथा उनके पति अमिताभ ठाकुर को फेसबुक पर बेहद आपत्तिजनक एवं धमकी भरे शब्दों के संबंध में शिकायत देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किये जाने से संबंधित है.
आयोग द्वारा रिपोर्ट मांगने पर डीजीपी ने बताया कि इस संबंध में थाना गोमतीनगर में 3 एफआईआर दर्ज हैं, जिसपर आयोग ने डीजीपी से 4 सप्ताह में इन मुकदमों के नतीजे से अवगत कराने को कहा. निर्देश तथा अनुस्मारकों के बाद भी डीजीपी ने कोई जवाब नहीं दिया. इस पर कड़ा रुख लेते हुए आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 में समन जारी करते हुए डीजीपी को 31 अगस्त को आख्या सहित उपस्थित होने को कहा है. आयोग ने 24 अगस्त तक आख्या प्राप्त हो जाने पर डीजीपी को व्यक्तिगत पेशी से छूट होने की बात कही है.