कम्युनिटी किचन में अनियमितता की होगी जांच: पं. श्रीकान्त शर्मा

लखनऊ/मेरठ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रभारी मंत्री मेरठ श्रीकान्त शर्मा ने गुरुवार को कोरोना महामारी को लेकर की गई प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कम्युनिटी किचन में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जांच कराने की बात कही। उन्होंने राशन वितरण में अनियमितता की शिकायतों पर एफआईआर व दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जरूरतमंदों को मिलने वाले राशन किट में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कहीं भी अनियमितता न हो अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें।

उन्होंने निर्देशित किया कि जिलाधिकारी एवं सीएमओ शासन की मंशा के अनुरूप कम्युनिटी किचन व क्वारन्टीन सेंटर के भोजन की गुणवत्ता की जांच अपनी मौजूदगी में करवाएं। लोगों को सही मात्रा व गुणवत्ता में भोजन मिलना चाहिए। सभी को राशन उपलब्ध कराया जाए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन किट अवश्य उपलब्ध करवाई जाए। कोई भी भूखा न रहे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर इस काम को पूरा किया जाये।

नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि इंडस्ट्रियल एरिया में गतिविधि शुरू हो गई है। वहां नियमित सैनेटाइजेशन का काम जरूर कराया जाए। फैक्ट्री या औद्योगिक इकाई को खोलने की अनुमति जारी करने में नियमों का पालन सुनिश्चित हो, इसकी आड़ में किसी का उत्पीड़न न हो, न ही किसी को भटकना पड़े।

निर्देशित किया कि जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि होम क्वारन्टीन किये गए प्रवासी श्रमिकों के घरों के बाहर क्वारन्टीन का बोर्ड जरूर लग जाये। सभी एसडीएम ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को दुरुस्त करें। नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त यह सुनिश्चित करें। निगरानी तंत्र किसी भी हाल में टूटना नहीं चाहिए तभी कोरोना का प्रसार रुकेगा।

उन्होंने कहा कि हॉट स्पॉट एरिया और कंटेन्मेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं है। प्रशासन इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन क्षेत्रों से कोई भी बाहर या अंदर न जाए। दो गज की दूरी का पालन सुनिश्चित हो। अधिकारियों के वाहनों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि शासन की गाइडलाइन्स के अनुरूप निजी क्लीनिक/ नर्सिंग होम का संचालन सुनिश्चित रहे। कहीं भी इमरजेंसी आवश्यकता में सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों में किसी को भी उपचार के लिए मना न किया जाए। सीएमओ इसकी निगरानी अपने स्तर से करें।

जनपद में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनकी उपयोगिता के अनुरूप स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए भी जनपद स्तर पर अधिकारी प्रयास करें। यह भी कहा कि 15 जून को वह दोबारा इन प्रकरणों के साथ मेरठ के विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे।