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बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का वीडियो शेयर कर जितिन प्रसाद ने योगी सरकार से पूछा- यूपी में यह क्या हो रहा है?
लखनऊ : कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने यूपी की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, उनकी एमएलसी पत्नी और बेटे पर को लेकर यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने यूपी सरकार से सवाल किया है कि यूपी में इस समय क्या हो रहा है। विधायक तक भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि क्या एक जाति विशेष में अब जन्म लेना भी असुरक्षा का कारण बनने लगा है?
बता दें कि कानपुर के बिकरू कांड के बाद योगी सरकार हर जिले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, उनकी एमएलसी पत्नी और बेटे पर मकान में जबरन रहने और कब्जा करने के आरोप में एक और मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं विधायक विजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को अपने खिलाफ बड़ी साजिश बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इस पूरे मामले का वीडियो शेयर कर यूपी सरकार से सवाल किया है।
उ.प्र. में यह क्या हो रहा है? जहाँ पं०विजय मिश्रा जैसे विधायक भी अपने को असुरक्षित समझ रहे है! क्या एक जाति विशेष में अब जन्म लेना भी असुरक्षा का कारण बनने लगा है? @BrahamSamvad pic.twitter.com/knqZod9wyO
— Jitin Prasada जितिन प्रसाद (@JitinPrasada) August 8, 2020
योगी सरकार की भावना ब्राह्मणों को लेकर ठीक नहीं: जितिन प्रसाद
कुछ दिनों पहले भी केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को घेरा था। उनका कहना था कि न्यायपालिका का काम सरकार ने खुद कर दिया। जितिन ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने संवैधानिक कार्य नहीं किया है। साथ ही विकास दुबे एनकाउटर केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस सरकार की भावना ब्राह्मणों को लेकर ठीक नहीं है। विकास दुबे अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। मगर उसकी आड़ में आप (यूपी सरकार) पूरे समाज को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। जहां तक एनकाउंटर का सवाल है तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरा देश देख रहा था। उसके बाद भी उसका सरकार की कस्टडी मे एनकाउंटर हो गया। यह बहुत सवाल खड़े करता है। यह न्यायपालिका का काम है, किसी सरकार का नहीं।'