राजस्थान सरकार की तरह यूपी सरकार शिक्षा मित्रों का निकाले हल
उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी अब उत्तर प्रदेश सरकार से राजस्थान सरकार की तर्ज पर संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का मुद्दा उठा रहे हैं।उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने इस संबंध में योगी आदित्यनाथ को मांग पत्र भेजा है।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार ने 9 वर्ष तक काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों का मानदेय 29600 रुपए करने की घोषणा की है और इसी तरह 18 वर्ष की संविदा पूरी करने वाले कर्मियों का मानदेय ₹51600 करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जाए।
संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा ₹10000 के मानदेय में शिक्षामित्रों का घर कैसे चल रहा है इस पर ध्यान देना जरूरी है महंगाई के कारण परिवार का भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। जबकि शिक्षामित्र सामान्य शिक्षकों की तरह निपुण लक्ष्य प्राप्त करने समेत सभी कामों में अपना 100% योगदान देता है।
शिक्षण कार्य में शिक्षामित्र पूरा योगदान दे रहे हैं इतना काम करने के बावजूद भी शिक्षामित्र की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। ऐसे में हम सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील और अनुरोध करते हैं शिक्षामित्रों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाना चाहिए।
