यूपी में 25 दिसंबर से छिन जाएंगे प्रधानों के अधिकार!
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में प्रधान का चुनाव प्रस्तावित है. जिसे दिसंबर में होना था. लेकिन कोरोना के चलते चुनाव आगे बढ़ता चला गया. अब अभी ये चुनाव मार्च अप्रैल तक जाने की उम्मीद दिखती नजर आ रही है. यह बात सूत्रों के द्वारा बताई गई है.
चूँकि संविधान के मुताबिक़ किसी जनता से चुने हुए पद पर निर्वाचित व्यक्ति पांच साल रह सकता है. इस लिहाज से अब इसका समय पूरा हो चूका है तो सरकार किसी टेक्निकल समस्या ने फंसे इसलिए सरकार के किसी अधिकारी को प्रसाशक बनाकर फिलहाल काम चलाएगी.
अब इस काम चलाऊ योजना के तहत सरकार 25 दिसंबर से प्रधानों के अधिकार को वापस लेकर. विकास खंड में ग्राम पंचायत में एडीओ को प्रशासक बनाये जाने की बात चल रही है. जिससे गरम पंचायत स्तर पर विकास कार्य की गति धीमी न हो. इसके बाद सरकार प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख अर्थात अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत का चुनाव कराएगी.
ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर अब तक कई खबरें आती रही है. हालांकि अब सरकार ग्राम प्रधान चुनाव सूची को तैयार करने में जुटी हुई है. उसके बाद सरकार पंचायत वार परिसीमन कराएगी. तब सरकार चुनाव कराएगी.
