योगी की कैबिनेट ने लिए कुछ महत्वपूर्ण फ़ैसले, यूपी कैडर के तीन आईपीएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जायेंगे

राज्य मुख्यालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश सराकर की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है. कैबिनेट ने कुल 9 प्रस्ताव आज पास किये है.

1 - नदियों में मत्स्य आखेट हेतु नीति बनाई गई है , उच्च न्यायालय का आदेश आया था उसी के आधार पर नीति बनाई गई है , प्रत्येक जिले में चार लोगों का मत्स्य आखेट ग्रुप बनाया गया है, जिलाअधिकारी के स्तर पर यह ग्रुप बनेगा, इनमें तालाब भी आएगा, .5 एकड़ तालाब को सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा, .5 एकड़ से कम सिंघाड़ा उत्पादन के लिए यह पट्टे एसडीएम के माध्यम से दी जाएगी। मछुआ समुदाय के लोग जो निवास करते है, पहले उन्हें वेटेज दिया जाएगा। अगर ऐसी जाति के लोग नही है तो अन्य जाति के गरीबी रेखा से नीचे के लोगो को दिया जायेगा, एक व्यक्ति से ज्यादा कोई होगा तो नीलामी की जाएगी। पाँच एकड़ से ऊपर है तो यह पंचायत से ऊपर होकर ग्राम हो जाएगा प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी। 25 प्रतिशत ग्राम पंचायत , 25 प्रतिशत जिला पंचायत, बाकि 50 प्रतिशत मत्स्य विभाग के लिए।

2 - उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2018 का प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया, अनुभाग अधिकारी के पद पर जो भी प्रमोशन होगा प्रवर वर्ग पद पर होगा।

3 - जनपद प्रयागराज के महाकुंभ मेले के दौरान 10 फरवरी 2013 को मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर हुई दुर्घटना की जांच हेतु ओकारेश्वर भट्ट माननीय न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 3 की उप धारा 4 के आधीन सदन के पटल पर रखने का प्रस्ताव पास हुआ।

4 - उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ( यूपीड़ा) एवं डीएफसीसीआईएल द्वारा संचालित निर्माण कार्यों हेतु खनन क्षेत्रों को आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

5 - उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अंतर्गत एथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर दोहरे कराधान को समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।

6 - नोएडा अथॉरिटी की चल व अचल संपत्तियां सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नाकोत्तर शिक्षण संस्थान नोएडा को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।

7 - पंचम राज्य वित्त आयोग उत्तर प्रदेश का प्रतिवेदन अक्टूबर 2018 में की गई संस्तुतियों पर निर्णायक टिप्पणी का प्रस्ताव होगा कैबिनेट में पेश हुआ जिसे पास किया गया। इसमें एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बननी है।

8 - गोरखपुर में धुरियापार सहकारी चीनी मिल थी , जिसे इंडियन कारपोरेशन को दिया गया था, भूमि के मूल्य का पांच प्रतिशत किराया निर्धारित किया गया था जिसे अब ढाई प्रतिशत करने की मांग थी सरकार ने इसे ढाई प्रतिशत कर दिया।

9 - विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।उधर भारत सरकार में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिये उत्तर प्रदेश कैडर के तीन आईपीएस अफसरों को चयनित किया गया है ।इन में 1989 बैच के पी वी रामाशास्त्री,आदित्य मिश्रा ,और आशीष गुप्ता हैं जिन को भारत सरकार में अतिरिक्त महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक के समकक्ष पदों के लिए इम्पैनल किया गया है।