Top
Home > राज्य > उत्तर प्रदेश > लखनऊ > हाईकोर्ट ने दिया पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार को बड़ा झटका, यूपी पुलिस में प्रमोशन पाए अधिकारी मूल पद पर किये वापस

हाईकोर्ट ने दिया पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार को बड़ा झटका, यूपी पुलिस में प्रमोशन पाए अधिकारी मूल पद पर किये वापस

 Special Coverage News |  27 Feb 2019 5:39 AM GMT  |  लखनऊ

हाईकोर्ट ने दिया पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार को बड़ा झटका, यूपी पुलिस में प्रमोशन पाए अधिकारी मूल पद पर किये वापस
x

उत्तर प्रदेश में इलाहबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के अफसरों को बड़ा झटका दिया है. जिसमें 2015 में बने 211 सीओ अब वापस पुनः अपने मूल पद इंस्पेक्टर पर वापस होंगे. इन अधिकारीयों को अब फिर से इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भेजा गया है. कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द इनके मूल पद पर भेजने का निर्देश भी जारी किया है.


हाईकोर्ट के मुताबिक़ इन इंस्पेक्टरों को पिछली अखिलेश सरकार ने प्रमोशन देकर डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्त किया था. जिसमें कोर्ट ने सरकार की गलती मानते हुए इन डिप्टी एसपी को पुनः मूल पद पर वापस भेज दिया है. इन अफसरों का प्रमोशन वापस होगा. सीओ बने इन अफसरों का प्रमोशन वापस होने से यूपी में डिप्टी एसपी के पद पर कई जगह खाली हो जाएँगी.


हाईकोर्ट ने सपा सरकार में हुए एक फैसले को उलट दिया है. सपा सरकार के समय पर गलत तरीके से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाए पुलिसकर्मियों को प्रमोशन देकर पदोन्नति के फैसले पर हाईकोर्ट ने गाज गिरा दी है. कई सीनियर इंस्पेक्टर सपा सरकार की प्रमोशन नीति के खिलाफ कोर्ट गए थे. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने सपा सरकार के वर्ष 2015 के आदेश को खारिज करते हुए 211 सीओ और 960 अन्य पुलिसकर्मियों को पुराने पद पर पदावनत करने का आदेश दिया है. इस आदेश को लेकर सरकार को दो माह में कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है.

उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने वर्ष 1994 में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का आदेश करते हुए कई पुलिसकर्मियों के प्रमोशन किए थे. इस दौरान आपत्ति लगाई गई थी तो सरकार ने स्पष्ट किया था कि ये प्रमोशन अस्थाई होंगे और अगले प्रमोशन के समय पूरे बैच के साथ प्रमोशन दिया जाएगा. वर्ष 2008 में पुलिस नियमावली बनाई और इसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को जगह नहीं दी गई. यानी इस तरह के प्रमोशन को बंद कर दिया गया.

हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया गया कि इस आदेश को दो माह में लागू करके रिपोर्ट कोर्ट में दें. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब 211 डिप्टी एसपी को पदावनत करके इंस्पेक्टर बनाया जाएगा. वहीं 960 दरोगा और दीवान का भी प्रमोशन वर्ष 2015 के आदेश के दायरे में हुए थे और अब इन्हें भी रिवर्ट किया जाएगा. बता दें की उत्तर प्रदेश में इस समय 694 डिप्टी एसपी है. सरकार अगर इसमें से 211 डिप्टी एसपी को हटा देगी तो अब सरकार के पास 483 सीओ रह जायेंगे .


Tags:    
Next Story
Share it