शिक्षा मित्रों के मानदेय पर 27 जून को होगी चर्चा

उत्तर प्रदेश सरकार अब छह साल बाद एक बार फिर से मानदेय पर 27 जून को चर्चा करेगी। यह जानकारी सरकार के द्वारा जारी किए लेटर से प्राप्त हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनमय समीक्षा समिति की बैठक 27 जून को आहूत की गई है। जिसमें

विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के द्वारा लिख गए पत्र में इन मुख्य विंदुओ पर चर्चा होगी। उसमें एक विंदु शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने का है।

1, विधान परिषद, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-3437 / वि०प०-समिति-1 / 2023 2024. दिनांक 07-06-2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि उ०प्र० विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27-06-2023 को अपराहून 12:15 बजे मुख्य भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष संख्या-80 विधान भवन, लखनऊ में आहूत की गयी है।

2- समिति द्वारा दिनांक 27.06.2023 को आहूत बैठक में संलग्न सूची के 15 विचारणीय प्रकरणों की अद्यतन आख्या की 25-25 प्रमाणित प्रतियां दिनांक 23.06.2023 तक अवश्य उपलब्ध कराये जाने

की अपेक्षा की गयी है। 3- अवगत कराना है कि उ०प्र० विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27-06-2023 के क्रम में दिनांक 19-06-2023 को मध्याहन 12:00 बजे विशेष सचिव महोदय की अध्यक्षता में बहुखण्डी भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में तैयारी बैठक आहूत की गयी है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 27-06-2023 को अपराह्न 12:15 बजे मुख्य भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष संख्या-80 विधान भवन में आहूत बैठक में समस्त विचारणीय विषयों / प्रकरणों की सूचना के साथ-साथ बेसिक शिक्षा विभाग की हुई पूर्व बैठक में समिति द्वारा जिन बिन्दुओं पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जागे / कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, उनके सम्बन्ध में छायाप्रतियां भी आख्या के साथ संलग्न करते हुए मा० समिति की बैठक में प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करें एवं गा० समिति की अपेक्षानुसार प्रकरणों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की अद्यतन आख्या / टिप्पणी की 30-30 प्रतियां बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 को प्रत्येक दशा में 20.06.2023 (विशेष मध्यादन] 12:00 बजे आहूत तैयारी बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

५- प्रदेश के विशिष्ट बी०टी०सी० 2004 प्रक्रिया द्वारा चयनित शिक्षकों के अवशेष मानदेय के भुगतान के संबंध में। 2- जनपद अम्बेडकर नगर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डायट की एन०सी०टी० से मान्यता दिलाकर, प्रशिक्षण संचालित कराये जाने के संबंध में। 3- प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समय से सरकार द्वारा को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण न किये जाने के संबंध में।

4- प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान कराये जाने के संबंध में।

5- जनपद हरदोई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्षेणी के अन्तर्गत आरक्षित पदो के सापेक्ष टी०ई०टी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में । + 6- जनपद-कानपुर देहात के तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर आसीन के समय बिना

टी०ई०टी० पास सैकड़ों अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जांच एवं उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार /

धनदोहन किये जाने के संबंध में।

7- प्रदेश के विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा दिनांक 20 जून, 2019 को पत्र के माध्यम से बेसिक विद्यालय के शिक्षकों को दिये गये आदेश नियम विरुद्ध होने के संबंध में

8-प्रदेश के स्थायी मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने के संबंध में 30-30 9- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों की भर्ती किये जाने के संबंध मे।

10 जनपद मे उच्च प्राथमिक विद्याल पांचली बुजर्ग विकास क्षेत्र ससरपुर जिला मेरठ में कार्यध्यापक एवं सहायक अध्यापिका को मिली से किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये के संबंध में।

11- प्रदेश में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

12 जनपद लखनऊ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सी०एम०एस० जालिंग रोड लखनऊ द्वारा अनुपालन के सम्बन्ध में।

15- शासनादेश के विपरीत एन०पी०आर०सी० के पद पर नियुक्ति को निरस्त करते हुए कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में।

14- जनपद सहारनपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सम्यद्ध भ्रष्ट वरिष्ट सहायक को उसके मूल पद पर कार्य करने हेतु कार्यमुक्त किये जाने तथा उच्चादेशों की अपदेशना करने वाले अधिकारी के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर कठोर कार्यवाही किये जाने के समय मे

15-प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षको को आयोग द्वारा वर्ष 2010 से पूर्व सेवानिवृत शिक्षकों की पेंशन के पुनरीक्षण की सुविधा अनुमन्य धाराये जाने के समय में।

साथ में और भी चर्चा होने की खबर मिली है। अब देखना यह होगा कि सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय में कितनी वृद्धि करेगी। इस समिति के अध्यक्ष विधाधर सोनकर है। उनके साथ दस विधान परिषद के सदस्य टीम में शामिल है।