अनुदेशकों के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में राज्य सरकार की अपील 14 को अगस्त को सुनी जाएगी
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी के उच्च प्राथमिक विधालयों में कार्यरत अनुदेशकों के केस जीत जाने के बाद उसका फैसला लागू न करके सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने चली गई। अनुदेशक बीते 2 दिसंबर को सरकार के द्वारा दायर की गई अपील को जीतकर खुश था लेकिन सरकार अब उसी डबल बैंच के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है।
अनुदेशक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसमें अनुदेशकों को 2017 के बाद 17000 हजार रुपये मानदेय दिया जाए। इस बात को लेकर हाईकोर्ट ने यह केस सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए भेज दिया। इस केस को सिंगल बैंच ने अनुदेशकों के मांग के मुताबिक फैसला सुना दिया। उसके बाद सरकार ने यह आदेश नहीं माना तब भी राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। सरकार डबल बैंच में चली गई उसके बाद दो साल के अंतराल के बाद डबल बैंच ने 2017 - 18 का मानदेय 17000 हजार के अनुसार सरकार को देने का ऑर्डर सुनाया। और बाकी के वर्ष सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं किया तो सोचने के लिए एक लाइन लिखी जो अनुदेशकों के पक्ष में थी।
लेकिन सरकार ने न तो 2017 18 का वेतन दिया न ही कोई बात की दिसंबर में आए ऑर्डर के खिलाफ सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। जिसकी सुनवाई 14 अगस्त को हो सकती है। इस सुनवाई में यह तय होगा कि अगली सुनवाई होगी कि नहीं होगी। क्योंकि अगर अपील खारिज होती है तो फैसला अनुदेशकों के पक्ष में माना जाएगा और अपील सुनवाई के लिए अप्रूव होती है तो केस आगे चलेगा।
