- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- लखनऊ
- /
- योगी सरकार के ऐलान से...
योगी सरकार के ऐलान से में मचा हडकम्प, नहीं कर पाएंगे अब छह महीने तक कोई हडताल
लखनऊ: कोरोना महामारी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीने तक राज्य में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सरकार का यह आदेश राज्य सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारियों, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगम और स्थानीय प्राधिकरणों पर लागू होगा।
हालांकि बिजली कर्मचारियों ने शुक्रवार को ही निजीकरण और श्रम कानून संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी बिजली कर्मचारी संघ के बैनर तले जुटे संविदा और स्थाई कर्मियों ने काला फीता बांधकर लेसा भवन सहित वृंदावन, कानपुर रोड, हुसैनगंज आदि सभी जोन और खंड कार्यालयों पर सरकार विरोधी नारेबाजी की।
'मजदूरों को ठेकेदार और पूंजीपतियों के आगे मजबूर कर रही सरकार'
संगठन मंत्री राम इकबाल उपाध्याय ने कहा कि सरकार श्रम कानूनों में संशोधन कर मजदूरों को ठेकेदार और पूंजीपतियों के आगे मजबूर कर रही है। लेसा जोन के उपमंत्री अजय रावत ने कहा कि एक जून को अखिल भारतीय कामगार महासंघ के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा।