- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- लखनऊ
- /
- जनवरी-फरवरी में होंगे...
जनवरी-फरवरी में होंगे पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश
लखनऊ राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव वर्ष 2020 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जनवरी-फरवरी महीने में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. विस्तृत कार्यक्रम दिसंबर के अंत तक घोषित किया जाएगा. इससे पहले नवंबर माह में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं।
गृह क्षेत्रों में स्थापित अधिकारियों के होंगे तबादले
आदेशों के अनुसार जनवरी-फरवरी 2020 में राज्य में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को देखते हुए चुनाव से जुड़े जो अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से अपने गृह क्षेत्र में पदस्थापित हैं वे 15 नंवबर, 2019 के बाद वहां नहीं रह पाएंगे. उससे पहले सरकार को उनकी तबादले करने होंगे. मतदाता सूचियों की तैयारी से जुड़े अधिकारियों एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार आदि का तबादला पंचायत चुनाव वर्ष 2020 की मतदाता सूची का कार्य प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।