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यूपी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर, इन पदों पर होगी 1200 भर्तियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए। बैठक में मंडी परिषद मुख्यालय व प्रदेश की मंडियों में बड़े पैमाने पर...

 Vikas Kumar |  2017-12-27 05:47:24.0  |  लखनऊ

यूपी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर, इन पदों पर होगी 1200 भर्तियां

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए। बैठक में मंडी परिषद मुख्यालय व प्रदेश की मंडियों में बड़े पैमाने पर खाली पड़े पदों पर भर्तियों के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।

वर्तमान में मंडी परिषद व मंडी समितियों में समूह 'ग' के करीब 4500 और समूह 'ख' के कुल 95 पद खाली हैं। मंडी परिषद में जल्द ही समूह 'ख' और 'ग' के करीब 1200 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें से 1100 भर्तियां समूह 'ग' की होंगी। समूह 'ख' के 95 पदों पर भर्तियां होंगी।

बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के पीपीगंज को नया विकास खंड बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस विकास खंड में छह न्याय पंचायतें सम्मिलित होंगी। इसमें 446.84 लाख का सरकार पर खर्च आएगा।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए एक फैसले के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी में सिचाई विभाग की जमीन राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है, यह निशुल्क दी जा रही है। साथ ही लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में हुडको से जो लोन लिया गया था अब उसको इलाहाबाद बैंक से कम ब्‍याज पर भरा जाएगा। बता दें लोन की राशि 1530.6 करोड़ की थी। इससे सरकार को 258 करोड़ से अधिक का फायदा होगा।

कैबिनेट की बैठक में यूपी हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल ऐंड गारमेंटिंग पॉलिसी-2017 को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत यूपी में इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्यमियों को जीएसटी, मंडी शुल्क, जमीन खरीद पर स्टैंप ड्यूटी में छूट देगी।

साथ ही रीलिंग यूनिटों को बढ़ावा देने के लिए भी पॉलिसी में विशेष व्यवस्था की गई है। नई पॉलिसी के तहत पहली बार निजी टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे। इन पार्कों को बनाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही प्लग ऐंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में भी राज्य सरकार प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को सहूलियतें देगी।

साथ ही बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक दिव्यांगजनो के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अधिनियम बना था, जिसके ड्राफ्ट में कैबिनेट में अनुमोदन किया है। इसके अंर्तगत- संरक्षण, विशेष कार्य, संरचना, विभाग में काम करने वाले लोगो का वेतन, मॉडल ड्राफ्ट लेते हुए अनुमोदन किया है। पहले दिव्यांग को 300 रूपए दिया जाता था। जिसे बढ़ाकर 600 रूपए किया गया था।

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