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मुजफ्फरनगर : अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में किसान दिवस का हुआ आयोजन

उप कृषि निदेशक द्वारा कृषकों को अवगत कराया गया कि कृषक भाई किसान सेवा योजनान्तर्गत पंजीकरण कराकर कृषि विभाग की योजनाओ में देय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।

 Special Coverage News |  18 Oct 2018 8:47 AM GMT  |  दिल्ली

मुजफ्फरनगर : अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में किसान दिवस का हुआ आयोजन

शंकर शर्मा की रिपोर्ट

मुजफ्फरनगर : अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में आज किसान दिवस का आयोजन जिला पंचायत सभागार मे किया गया। उन्होने कहा कि सर्व प्रथम गत किसान दिवस में प्राप्त शिकायत के निस्तारण कराया जाये। उप कृषि निदेशक द्वारा कृषकों को अवगत कराया गया कि कृषक भाई किसान सेवा योजनान्तर्गत पंजीकरण कराकर कृषि विभाग की योजनाओ में देय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। उन्होने बताया कि कृषि विभाग की योजनाओ में लाभ प्राप्ति हेतु पारदर्षी किसान सेवा योजना में पजीकरण आवष्यक है। अपर जिलाधिकारी को उप कृषि निदेशक द्वारा फार्म मषीनरी बैंक के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि योजना के लाभ हेतु कृषक अपने समूह का गठन आवश्यक रूप से कराने की जानकारी प्रदान की गयी। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करायी जाये और किसानों को देय सब्सिडी आदि उनके खातो में भेजी जाये।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि योजना के अन्तर्गत सीटू प्रबन्धन के यंत्रो को न्याय पंचायत स्तरों पर कस्टम हाईरिंग सैन्टर स्थापित कराये जायेगे। उन्होने कहा कि योजना के अन्तर्गत 10 तथा 12 लाख तक की परियोजना लागत के इन सीटू के तीन यंत्रो पर 80 प्रतिषत अनुदान तथा अन्य यंत्रो पर 40 प्रतिषत अनुदान दिया जायेगा। उन्होने कहा कि इन यंत्रो ंको इम्पैल्ड कम्पनियों को क्रय करना अनिवार्य होगा। उन्होने कहा कि योजना का लाभ ऑनलाईन पंजीकरण करने के आधार पर प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर किया जायेगा। उन्होने कहा कि सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, शेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, कटर-कम-स्प्रेडर, रिवर्सिब एम बी प्लाऊ, राटेरी स्लेषर, जीरो टिल ड्रील मषीन, रॉटोलेटर आदि यंत्र कस्टम हाईरिंग सेंटर में क्रय करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ इन यंत्रों पर व्यक्तिगत कृषक भी 50 प्रतिषत अनुदान पर लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन मांग कर सकते है। उन्होने बताया कि अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उप कृषि निदेषक कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।




अपर जिलाधिकारी ने बताया कि 12 अक्टूबर तक जनपद की चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य का 83 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। शेष भुगतान के लिए गन्ना विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शासन द्वारा सॉफ्ट लोन की प्रक्रिया बैंकों में चल रही है। उन्होने बताया कि 30 नवम्बर तक समस्त गन्ना मूल्य भुगतान कराया दिया जायेगा। चीनी मिलों का संचालन अक्टूबर के अन्त में कराने का प्रयास है। उप निदेशक कृषि ने बताया कि गन्ने की पत्ती व धान की पुराल खेतो में न जलायी जाये बल्कि सब्सिडी युक्त यंत्र लेकर पत्ती और पुराल का उपयोग आग्रेनिंक खाद के रूप में किया जाये।

किसानों की बिजली आदि से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिए अपर जिलाधिकारी ने अधिषासी अभियंता विद्युत का निर्देष दिये कि किसानों की विद्युत सम्बन्धित समस्याआें का निराकरण समयबद्ध ढंग से कराना सुनिष्चित किया जाये। उन्हेने कहा कि किसानों से कहीं भी अवैध वसूली की शिकायत नही मिलनी चाहिए। उन्होने किसानों की समस्याएं सुनकर उनका सम्बन्धित अधिकारियों से निराकरण कराया और सामुहिक मुद्दों पर प्रार्थना पत्र लेकर उप निदेषक कृषि को निर्देषित किया कि समय से इन्हें सम्बन्धित अधिकारियों के माध्यम से इसका निराकरण कराये। बैठक में उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी सहित सभी सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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