कोर्ट के आदेशों को ढ़ेगा दिखाकर नोएडा में कई स्थानों पर पढ़ी नमाज
धीरेन्द्र अवाना
नोएडा : नोएडा में अब बिना अनुमति खुले में नमाज पढ़ने के साथ किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे, ये कहना था गौतमबुद्धनगर के एसएसपी डॉ. अजयपाल शर्मा का। इस संबंध में एक पत्र लिखकर सभी कंपनियों को यह आदेश भी दिया गया कि इसका उल्लंघन होने पर कंपनियों को दोषी माना जाऐगा और उनके खिलाफ विधि सम्मत कारवाई की जाएगी।आपको बता दें कि मामला कुछ दिन पर्व नोएडा के सेक्टर-58 में बिना अनुमति खुले पार्क में नमाज पढ़ना का था। जिसका विडियों कुछ लोगों ने वायरल कर दिया। जिसमें दो व्याक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया था।
मामला तूल पकड़ता देख प्रशासन ने आनन फानन में यह आदेश दिया कि कोइ भी व्यक्ति बिना अनुमति कोइ धार्मिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर नही करेगा। जब इस संम्बध में पूछा गया तो प्रशासन ने 2009 में आये कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। आदेश ये था कि कोइ भी व्यक्ति सार्वजानिक स्थल पर बिना अनुमती के कोइ धार्मिक कार्यक्रम नही कर सकता है लेकिन काफी वर्षों से एक समुदाय विशेष के लोग नोएडा में कई स्थानों पर खुले पार्क व सड़को पर धार्मिक आयोजन करते आ रहे है। जिसकी सूचना पुलिस को भी थी पर इस मामले में पुलिस मूकदर्शक बनी रही।
जिसकी शिकायत कुछ लोगों ने प्रशासन से की जिसका संज्ञान लेकर एसएसपी ने आनन फानन में आदेश दे दिया। आदेश के बाद भी समुदाय विशेष के लोगों ने नोएडा के सैक्टर-54 के पार्क,सैक्टर-63 के बी ब्लाक पार्क व सैक्टर-9 स्थित बांस बल्ली मार्किट में रोड पर बैठ कर पुलिस की मौजूदगी में नमाज पढ़ी। एक तरह तो एसएसपी आदेश करते है लेकिन दूसरी तरह उन्ही की पुलिस उन आदेशों को ताक पर रखते है।दूसरी तरह ग्रेटर नोएडा में एक ही दिन में ही भागवत कथा के लिए लगाये गये पंडाल को हटा दिया।
नियम तो सबके लिए समान फिर ऐसा क्यों।पुलिस को नौ सालों तक कोर्ट के आदेश याद नही आये लेकिन अचानक आनन फानन में पुलिस के आदेश ऐसे लगते है जैसे राजनीति से प्रेरित हो।इस संदर्भ में जब हमारी बात क्षेत्रीय मंत्री पश्रिमी उत्तर प्रदेश अहसान खान से हुयी तो उन्होने कहा कि इस मामले में कुछ लोग राजनीति कर रहे है जोकि बिल्कुल गलत है और आदेशों का पालन न करने वाले के खिलाफ कारवाई होगी। वही वीएचपी के विभाग मंत्री उंमानन्द कौशिक का कहना है कि इस विषय के बारे में कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया है लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नही लिया गया।
