लॉक डाउन के फीस ना लेने के विषय पर एन.सी.आर की सभी अभिभावक संघ हुये एकजुट

(धीरेन्द अवाना)

नोएडा।लॉक डाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसको ध्यान रखते हुये प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को अभिभावकों से फीस के लिए दवाब ना डालने आदेश दिया।बात करे गौतमबुद्ध नगर जिले की तो यहा अधिक धन कमाने के चक्कर में स्कूल तरफ तरफ के बहाने कर जिला प्रशासन को भम्रित किया जा रहा है।इसी विषय को लेकर दिनांक 10 मई को एन.सी आर में लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में रहा।एन.सी आर की सभी अभिभावक संघ ने एकजुट होकर इसका सर्मथन किया कि लॉक डाउन के दौरान स्कूल अभिभावकों से फीस नही मागें।

जिसके लिए सभी ने पिछले रविवार दिनांक 3 मई को जी.एन.जी पेरेंट्स एसोसिएशन ने ट्विटर कैंपेन (#NoSchoolFeeQ1)हैशटैग चालू किया।जिसके जरीये सरकार को इस विषय बारे में बताने का प्रयास किया।अभिभावक संघ के अनुसार यह हैशटैग ने टॉप 5 स्थानों पर ट्रेन्ड करके सफल रहा।अन्य कई संस्थाए जो इसी प्रकार से इस विषय पर लगातार लम्बे समय से प्रयासरत है,उन सभी ने आपस में मिलकर एक बार दोबारा 10 मई को फिर एक बार ट्विट्टर अभियान चलाया जिसमे की नया हैशटैग (#Q1SchoolFeeWaiver) अभिभावक संघ द्वारा बनाया गया यह अभियान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चलाया गया,जिसमे सभी अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया पर अपनी बात को सरकार के सामने रख 21.3k तक रिट्वीट कराया।

आपको बता दे कि एन.सी.आर में कई अभिभावक संस्थाएं एकजूट होकर अभिभावकों की लड़ाई को मिलकर लड़ रहे हैं,जिसमे दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन,ऑल नोयडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन,ग़ाज़ियाबाद पैरेंट्स एसोसिएशन,पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ,जी.एन.जी पेरेंट्स एसोसिएशन व अन्य अभिभावक संघ सभी एकजुट होकर अभिभावकों के इस चिंतित मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाकर अपनी बात सरकार के समक्ष रख रहे है।जिससे सरकार अभिभावकों के इस विषय को गंभीरता से संज्ञान में ले और संकट के इस समय मे अभिभावकों की पीड़ा को समझे।

साथ ही अभिभावक संघ का सरकार से निवेदन है कि वो निर्देश दे कि स्कूल प्रशासन अपने अधिशेष खातों से स्कूलों के अध्यापकों,कर्मचारियों की सैलरी दे।इसके लिए अगर जरूरत हो तो जिलाधिकारी महोदय को स्कूलों के खातों की भी जांच करनी चाहिए।