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नोएडा विकास प्राधिकरण की मनमानी के खिलाफ रेहड़ी पटरी वालों में रोष
नोएडा। पटरी खोखा ठेली कल्याण सेवा संस्थान के सचिव रविंद्र साह ने नोएडा विकास प्राधिकरण की मनमानी के खिलाफ एक ज्ञापन भाजपा के रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश शाखा के सह संयोजक वीरेंद्र गुप्ता को एक ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से करवाई करवाने की मांग की है। वीरेंद्र गुप्ता ने रविंद्र गुप्ता को आश्वस्त किया कि वे नोएडा के रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं से सरकार को अवगत करा कर कार्रवाई को अंजाम दिया जायेगा।
रेहड़ी, पटरी,खोखा, ठेली संस्थान के सचिव रविंद्र साह ने कहा है कि जब से नोएडा बसा है तभी से नोएडा में पटरी पर दुकान लगा कर पटरी के दुकानदार अपने बच्चों का पालन-पोषण करते आ रहे हैं। पटरी के दुकानदारों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा वैंडिग जोन योजना जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर अंकित किया गया है कि पटरी के दुकानदारों का पंजीकरण करके उन्हें उसी स्थान पर दुकान दी जायेगी जिस स्थान पर वे अपनी दुकान लगाते हैं।
जिस स्थान पर दुकान लग रही अगर उस स्थान पर दुकान लगाने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है तो उस दशा में उसे उसके आसपास ही जगह दी जायेगी जहां उसका दुकान चल सके। और यह भी कि जब तक पटरी के सभी दुकादारो का पंजीकरण कर उन्हें दुकान उपलब्ध नहीं करायी जाती तब तक उन्हें हटाया नहीं जायेगा। वैंडर जोन योजना के तहत एक कमेटी का गठन किया जाना भी अति आवश्यक बताया गया है और कमेटी में पटरी के दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनो में से एक एक पदाधिकारी को नियमानुसार शामिल किया जाएगा तथा कमेटी के साथ बैठक कर ही पटरी के दुकानदारों की समस्यायों का समाधान के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जायेगा।
साह ने आरोप लगाया कि नोएडा में नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने सभी नियमों को ताख पर रख कर पटरी के दुकानदारों का शौषण किया जा रहा है । नोएडा विकास प्राधिकरण में वैंडर जोन योजना के अन्तर्गत जो कमेटी बनाई गई थी वो नियमों का उल्लघंन करके बनायी गई थी। नोएडा विकास प्राधिकरण ने नियमों को ताख पर रख कर एक संगठन से चार लोग और दूसरे संगठनों से एक भी व्यक्ति नहीं लिया तथा वो भी व्यक्ति कमेटी में शामिल किये गये थे जिनका पटरी के दुकानदारों से कोई सम्बन्ध ही नहीं था ।
नोएडा प्राधिकरण ने सिर्फ दलाली करने की नियत से कमेटी तैयार की गई थी जिस पर पटरी खोखा ठेली कल्याण सेवा संस्थान के माध्यम से विरोध किया गया और सरकार तक शिकायती पत्र भेजा गया था जिसका संज्ञान लेते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अवैधानिक तरीके से बनायी हुई कमेटी को भंग करना पड़ा। उन्होंने बताया कि जब से वैडिंग जोन कमेटी भंग की गयी थी तब सेअभी तक कमेटी गठित नहीं की गई है और नोएडा विकास प्राधिकरण ने आज तक जितने स्थान पर भी वैंडिग जोन बनाया है वह कामयाब नही हो पाया है। नोएडा विकास प्राधिकरण पहले वैडिंग जोन बनाता है फिर स्वयं ही उसे निरस्त कर देता है।
नोएडा विकास प्राधिकरण योजना बनाते व निरस्त करते हुए कमेटी में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं करता। एकेले ही निर्णय लेता है जो कि सरासर वैंडिग जोन योजना के नियमों का उल्लघंन है। नोएडा विकास प्राधिकरण एवं पुलिस के द्वारा आज भी पटरी के दुकानदार का जम कर शौषण किया जा रहा है । जिस पर रोक लगाया जाना अति आवश्यक है। नोएडा में पटरी पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों की प्रमुख समस्यायें निम्न लिखित है
1 वैंडिग जोन योजना के अन्तर्गत नियमानुसार तत्काल वैंडिग जोन कमेटी का गठन किया जाये और कमेटी में पटरी के दुकानदारों का नेतृत्व करने वाले सभी संगठनों से एक एक पदाधिकारी को शामिल किया जाये
2 पटरी पर जोर दुकानदार जिस स्थान पर दुकान लगा रहा है उसका पंजीकरण कर उसे उसी स्थान पर दुकान दी जाये
3 पटरी के दुकानदारों का पंजीकरण एवं सर्वे करते हैं तथा दुकान देने के समय वैंडिग कमेटी के सदस्यों का साथ रहना सुनिश्चित किया जाए
4 पटरी के दुकानदारों की समस्यायों का समाधान करने के लिए वैंडिग कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करके ही सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाये
5 जिन पटरी के दुकानदारों का पंजीकरण एवं सर्वे नहीं हुआ है उनका सर्वे तथा पंजीकरण तत्काल पूरी कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर दुकानदार की दुकान पर जाकर ही किया जाये
6 पथ विक्रेताओं को दुकान दिये गये स्थान पर बिजली पानी शौचालय तथा दुकान का चबूतरा बना कर तथा दुकान के ऊपर छतरी लगा कर दिया जाये
7 वैंडिग जोन कमेटी के हर सदस्य को परिचय पत्र जारी किया जाये
पथ विक्रेताओं को दी जाने वाली जगह का किया भी ज्यादा है कमेटी की बैठक कर पुनः प्रस्ताव किया जाये तथा किराया कम किया जाये
8 पथ विक्रेताओं का सर्व कर पंजीकरण करने के बाद पथ विक्रेताओं को दुकान देने के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाने वाला ड्रा की प्रक्रिया को समाप्त किया जाये
9 पथ विक्रेताओं का पुलिस के द्वारा किया जाने वाले शौषण पर तत्काल रोक लगायी जाये
10 जब तक पटरी पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों का सर्वे/ पंजीकरण कर उन्हें दुकान नहीं दी जाती है तब तक उन्हें दुकान लगाने दिया जाये उनकी दुकान को हटवा कर उन्हें बेरोजगार नहीं किया जाये