इंडस्ट्रियल प्लाटों के लिए साक्षात्कार व ड्रा को ही मिले प्राथमिकता : पंडित रवि शर्मा
(धीरेन्द्र अवाना)
नोएडा। ब्राह्मण रक्षा दल के मुख्य संरक्षक व सेक्टर 22 आरडब्लूए संरक्षक पंडित रवि शर्मा ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण द्वारा भुखण्डों की ई-बिड प्रडाली द्वारा नीलामी को उद्यमियों का विरोधी बताया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंडस्ट्रियल व हाउसिंग प्लाटों को ई-टेंडरिंग व्यवस्था से बाहर रखने की मांग की है। जबकि कामर्शियल व ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों को ई टेंडरिंग के जरिए देने की व्यवस्था को सही ठहराया है।
उन्होंने कहा कि अकेले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 10 हजार उद्यमी कई वर्षों से किराए पर अपना उद्योग चला रहे हैं। इस उम्मीद में कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की स्कीम में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी और साक्षात्कार या फिर ड्रा के माध्यम से उन्हें भी अपनी खुद की जमीन उद्योग लगाने के लिए मिल जाएगी। लेकिन इसके उलट नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और अब यमुना प्राधिकरण भी अपने यहां भूखंडों की नीलामी इ-बिड के माध्यम से कर रहा है। जिसका फायदा केवल बड़े बिल्डर और निवेशकों को ही मिल पा रहा है। ऐसे में निवेशक या तो अपने प्लाट को महंगे दाम पर बेंचकर पैसा बनाते हैं या फिर फैक्ट्री बनाकर किराया वसूलते हैं। दूसरी तरफ नोएडा ग्रेटर नोएडा में नई इंडस्ट्री के लिए जमीन लेने पर स्टांप ड्यूटी और ट्रांसफर चार्ज अधिक लगता है जिस कारण भी यहां की जमीन और महंगी हो जाती है। ऐसे में उद्योग लगाने के इच्छुक युवा व योग्य लोग ऐसे राज्य में जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें सब्सिडी भी दी जा रही है।
शर्मा ने कहा कि योग्य व्यक्ति जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है और इंडस्ट्री लगाने के इच्छुक हैं या पहले से उनकी इंडस्ट्री चल रही है ऐसे लोगों को साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर भूखंड उपलब्ध कराया जाए। 4000 मीटर से ऊपर तक के भूखंड साक्षात्कार के माध्यम से ही दिए जाएं। भुगतान किस्तों के आधार पर लिया जाए, इससे दूसरे प्रदेश के उद्यमी व पढ़े-लिखे युवा भी हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार लगाने के लिए बढ़-चढ़कर आगे आएंगे। जिससे यहां पर ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित होगा और प्रदेश को रेवेन्यू व प्रदेशवासियों को रोजगार मिलेगा।
शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए ई-टेंडरिंग खत्म कर साक्षात्कार को बढ़ावा दिया जाए, ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सकें और प्रदेश की जनता को रोजगार के लिए मुंबई, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में पलायन ना करना पड़े और उत्तरप्रदेश पूरे एशिया में चीन देश से भी ज्यादा रोजगार देने वाला देश बन सके। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पहले की सरकारों में इच्छाशक्ति का अभाव था लेकिन अब हमारे पास 24 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री, प्रदेश की जनता के हित में सदैव खड़े रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ईमानदार अधिकारी नोएडा व ग्रेटर नोएडा सीईओ ऋतु महेश्वरी, यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह, एसीएस अरविंद कुमार, उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेट्री दुर्गाशंकर मिश्र जैसे वरिष्ठ व ईमानदार अधिकारी हमारे पास हैं। जिनकी उपस्थिति में भ्रष्टाचार के लिए कहीं जगह नहीं बचती। प्रदेश में आज उद्योग लगाने के लिए भयमुक्त वातावरण है, एयरपोर्ट और हाईवे के जाल बिछ गए हैं। अब जरूरत है उद्यमियों व निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने की।
