ग्रेटर नोएडा मेंअधिगृहीत भूमि पर कब्जा कर बने स्कूल की मान्यता देने की होगी जांच, इस अधिकारी के खिलाफ होगी कार्यवाही

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा उ प्र लखनऊ को ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा अधिगृहीत भूमि पर स्कूल की मान्यता देने की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है । मामला ग्रेटर नोएडा द्वारा अधिग्रहित जमीन पर जबरन स्कूल चलाने और मान्यता देने का है।

कोर्ट ने कहा कि जिस अधिकारी ने स्कूल को मान्यता दी थी,उसका पता लगाकर जवाबदेह अधिकारी पर ऐक्शन हो।

कोर्ट ने अधिग्रहण की वैधता चुनौती याचिका पर हस्तक्षेप करने से भी इंकार कर ते हुए याचिका खारिज कर दी है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने मनोज व अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अधिवक्ता अंजली उपाध्याय ने प्रतिवाद किया।

याची का कहना था कि उसकी जमीन के आसपास आबादी की जमीन है।जिसे अधिगृहीत नहीं किया गया और याची की जमीन अधिग्रहीत कर भेदभाव किया गया है।

प्राधिकरण की तरफ से कहा गया कि अधिग्रहण 2005-6मे किया गया था। स्कूल का निर्माण बाद में 2012मे किया गया और 2016मे स्कूल को मान्यता दी गई। अधिग्रहण के समय याची की 250वर्गमीटर जमीन पर निर्माण था।उसका अधिग्रहण नहीं किया गया।शेष जमीन 0.800हेक्टेयर खाली थी।उसका अधिग्रहण किया गया है।स्कूल अवैध रूप से अधिगृहीत भूमि पर कब्जा कर बनाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है किन्तु अधिगृहीत भूमि पर कब्जा कर बने स्कूल की मान्यता मामले की जांच का निर्देश दिया है।

शशांक मिश्रा