नोएडा: बिल्डिंग लाइसेंस,कंप्लीशन सर्टिफिकेट फीस संशोधित,जानें नई दरें
नोएडावासी ध्यान दें! हाल ही में रविवार को हुई नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में अहम फैसले लिए गए.
नोएडा: नोएडावासी ध्यान दें! हाल ही में रविवार को हुई नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में अहम फैसले लिए गए. नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोकेश एम (आईएएस) ने बताया कि 2010 के बाद से बिल्डिंग लाइसेंस और पूर्णता प्रमाणपत्र शुल्क में कोई समायोजन नहीं किया गया है।
इसे संबोधित करने के लिए,इन शुल्कों के पुनर्गठन का एक प्रस्ताव रखा गया और बाद में अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक के दौरान इसे मंजूरी दे दी गई। नया दृष्टिकोण नोएडा की फीस को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के साथ संरेखित करता है।
लोकेश एम ने कहा कि, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरह, नोएडा प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदन और पूर्णता प्रमाण पत्र चाहने वाले आवंटियों को अब प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा।
इन शुल्कों की अद्यतन दरें इस प्रकार हैं:
बिल्डिंग लाइसेंस शुल्क: आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक श्रेणियों के आवंटियों को बिल्डिंग लाइसेंस शुल्क के रूप में सभी मंजिलों के कवर्ड एरिया के लिए 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर रुपये का भुगतान करना होगा।
अभियान योजना (खुला भूखंड): 4 हेक्टेयर तक क्षेत्रफल वाले भूखंडों के लिए शुल्क रु. 2 प्रति वर्ग मीटर लागू है, और 4 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों के लिए शुल्क 1 प्रति वर्ग मीटर रुपये है। इसके अतिरिक्त, 1 हेक्टेयर से बड़े भूखंडों के लिए भवन लाइसेंस 1 प्रति वर्ग मीटर शुल्क एक रुपये है।
पूर्णता प्रमाणपत्र शुल्क: पूर्णता प्रमाणपत्र शुल्क रु. 35 प्रति वर्ग मीटर सभी मंजिलों के कवर्ड क्षेत्र के लिए सभी प्रकार की इमारतों पर लागू होता है।
लेआउट योजना (प्लॉट क्षेत्र 4 हेक्टेयर तक): समापन प्रमाणपत्र शुल्क 1.50 प्रति वर्ग मीटर.
लेआउट योजना (प्लॉट क्षेत्र 4 हेक्टेयर से अधिक) रुपये निर्धारित है। समापन प्रमाणपत्र शुल्क 0.75 प्रति वर्ग मीटर रुपये पर स्थापित किया गया है।
इन संशोधित दरों का उद्देश्य ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के साथ समानता सुनिश्चित करना और क्षेत्र की उभरती जरूरतों को प्रतिबिंबित करना है।
हाल ही में रविवार को हुई नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में अहम फैसले लिए गए.
नोएडा: नोएडावासी ध्यान दें! हाल ही में रविवार को हुई नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में अहम फैसले लिए गए. नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोकेश एम (आईएएस) ने बताया कि 2010 के बाद से बिल्डिंग लाइसेंस और पूर्णता प्रमाणपत्र शुल्क में कोई समायोजन नहीं किया गया है।
