सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने संसद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भोजन खाने से बीमार छात्राओं का मामला उठाया

सहारनपुर: सहारनपुर लोकसभा सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने आज संसद में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से सहारनपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बासी भोजन खाने से बीमार हुई छात्राओं का मामला उठाया। सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने शिक्षा मंत्रालय से देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवीएस) में छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं और छात्राओं को परोसे जाने वाले भोजन के लिए निर्धारित मानकों की जानकारी मांगी।

सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने शिक्षा मंत्रालय से सहारनपुर जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बासी भोजन के कारण बीमार हुई कई छात्राओं के मामले में दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। सांसद हाजी फजलुर्रहमान के प्रश्न का लिखित जवाब जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) कक्षा 6 से 8 तक के आवासीय विद्यालय हैं, जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित बालिकाओं के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किया गया है। इन विद्यालयों में रहने वाली बालिकाओं को एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में रहने और सीखने के उचित बुनियादी ढांचे के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है।

केजीबीवी में रहने वाली बालिकाओं को प्रशिक्षित शिक्षकों, वार्डन और स्टाफ के माध्यम से अकादमिक मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, पूरक शिक्षण-अधिगम सामग्री, पुस्तकालय की किताबें, वर्दी जैसी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती है। केजीबीबी की बालिकाओं को बिस्तर, भोजन एवं आवास, पेयजल एवं स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, इंसिनरेटर्स, चिकित्सा देखभाल / आकस्मिकताएं जैसी अन्य सुविधाएं निशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त बालिकाओं के समग्र विकास के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण / विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण और आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री ने बताया कि समग्र शिक्षा के मसौदे में केजीबीवी में रहने वाली बालिकाओं को पका हुआ ताजा भोजन परोसने के लिए केजीबीवी हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं जिनमें रसोई उपकरण, भोजन सुविधाएं और रसोइयों की नियुक्ति शामिल है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन न्यूनतम अपेक्षाओं का पालन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा के मसौदा ढांचे में यह भी उल्लेख किया गया है कि छात्रावास की एक दीवार पर इस योजना के सटीक विवरणों को चित्रित किया जाए कि इस योजना में क्या-क्या शामिल है और प्रत्येक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत किस-किस बात का हकदार है, ताकि सूचना आसानी से सुलभ हो सके।

केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सांसद हाजी फजलुर्रहमान को बताया कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। केजीबीवी के प्रशासनिक मामले और संचालन संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। संबंधित राज्य पोषण सामग्री और स्वच्छता आदि के संदर्भ में केजीबीवी छात्राओं को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी और उसका ध्यान रखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है।