इसलिए यूपी में आज से खुले स्कूल, जाने डिटेल
दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत की शिक्षा व्यवस्था भी कोरोना वायरस के कहर (Coronavirus Pandemic) से अछूती नहीं है. देश के विभिन्न राज्यों में परीक्षाएं स्थगित हो रहीं हैं तो इन्हें रद्द करने का फैसला भी लिया जा रहा है. इन सबके बीच पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर पिछले करीब चार महीने से बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को कब से खोला जाएगा. ऐसे में यूपी सरकार (UP Government) ने इसे लेकर अहम फैसला किया है. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में आज यानी 6 जुलाई से स्कूल खोल दिए गए हैं.
यूपी सरकार का अहम फैसला
दरअसल, उत्तर प्रदेश की प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने शनिवार को ही साफ कर दिया था कि प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के स्कूलों को छह जुलाई से खोल दिया जाएगा. हालांकि फिलहाल प्रधानाचार्य, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी ही स्कूल आ सकेंगे. छात्रों के लिए अभी पढ़ाई शुरू नहीं की जाएगी. पढ़ाई शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार पहले ही निर्देश जारी कर चुकी है कि स्कूल और कॉलेज समेत देशभर के अन्य शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे.
6 जुलाई से नए सत्र की तैयारियां
यूपी प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला के आदेश के अनुसार, स्कूलों में नए सत्र की तैयारियां 6 जुलाई से ही शुरू कर दी जाएंगी. 6 जुलाई से स्कूल खोले जाने का फैसला यूपी बोर्ड के राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों पर तो लागू है ही, साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व आईसीएसई के स्कूलों पर भी ये निर्णय लागू है. स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का तो पूरा पालन किया ही जाएगा, इसके अलावा स्कूल भवन और फर्नीचर को रोजाना अच्छी तरह सैनिटाइज किया जाएगा. थर्मल स्कैनिंग के अलावा हैंड वॉश या साबुन की व्यवस्था भी होगी.
15 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेज
आराधना शुक्ला ने अपने निर्देश में स्कूलों को हर क्लास के लिए टाइम टेबल तैयार कर हर हाल में 15 जुलाई ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की बात भी कही है. ऑनलाइन पढ़ाई के लिए के लिए अधिकारियों, प्रधानाचार्य, शिक्षकों और छात्रों को वेबिनार व ऑनलाइन ट्यूटोरियल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा नए सत्र में दाखिले के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी गाइडलाइन फॉलो करनी होगी.
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने प्रदेश के सभी सक्षम अभिभावकों को स्कूल फीस जमा करने का आदेश जारी करते हुए कहा, सरकारी, गैर सरकारी या निजी क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को जिन्हें मासिक वेतन मिल रहा है, वह एक-एक महीने की फीस स्कूल में जमा कराएं. जो अभिभावक फीस नहीं दे सकते वह कारणों, परिस्थितियों का ब्यौरा देते हुए लिखित प्रार्थना पत्र दें, जिसके बाद स्कूल आसान किस्तों में शुल्क लेने की व्यवस्था करें. अभिभावक शुल्क नहीं जमा कर पाते हैं, तो छात्र को ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं किया जाएगा. न ही नाम काटा जाएगा.
