UP Budget 2022: जानिए- योगी सरकार के बजट में युवाओं -महिलाओं, किसानों और आम आदमी को क्या मिला, पढ़ें- बजट की बड़ी बातें

UP Budget 2022: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2022-23 का 'वादे पूरे करने वाला बजट' पेश किया। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। योगी सरकार ने राज्य के इतिहास का सबसे बडा बजट पेश किया. 6 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक सबके लिए सौगाते हैं। इस बार यूपी का बजट करीब 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का है।

ज्यादा फोकस महिलाओं, युवाओं और किसानों पर रहा। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी से वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में वैश्विक आर्थिक मंदी रही, जिसका प्रभाव यूपी की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अब प्रदेश उस दौर से गुजर चुका है और तेजी से सुधार हो रहा है।

बजट के बड़े ऐलान-

- योगी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए मासिक कर दिया गया है।

- वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए 7053 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में इस 12 योजना के तहत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना के लिए 4032 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा.

- महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- यूपी 112 योजना के द्वितीय चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.

- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है.

- पुलिस के आवासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये, अनावासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रूपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाईन के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

- 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य

- माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती की जाएगी

- मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार पद भरे जाएंगे

- यूपी का बजट 6.15 लाख करोड़ से अधिक

- यूपी को 5.90 लाख करोड़ आय का लक्ष्य

- 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट

- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़

- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे,डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे

- ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़

- मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़

- PWD की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट

- काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़

- बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ का बजट

- नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़

- वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की गई

- बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट

- बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा

- कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई, योजना में गांव में सोलर लाइट लगाएगी सरकार

- अयोध्या में सूर्यकुंड विकास को 140 करोड़

- कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ का बजट

- आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ का बजट

- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़

- बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल शुरू होगी

- बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़

- स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़

- कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़

- बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़

- वनटांगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़

- पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7373 करोड़ का बजट

- कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विकास दर पाने का लक्ष्य

- गन्ना भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ का बजट

- कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़

महिला उत्थान के लिए योगी सरकार 2.0 के पहले बजट में बड़े ऐलान-

- प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये 'महिला हेल्प डेस्क' की स्थापना.

- प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया.

- लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन.

- प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है. महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है.

- बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यू.पी.एस.ई.ई. 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया.

- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है.

किसानों के कल्याण के लिए योगी सरकार 2.0 के पहले बजट में बड़े ऐलान

- किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है.

- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी.

- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है.

- वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है.

- 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है.

- मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति कुन्टल और धान ग्रेड - ए का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया. गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया.

युवाओं के लिए योगी सरकार 2.0 के पहले बजट में बड़े ऐलान-

- प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन या टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य.

- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 5 सालों में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं.

- प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है. योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 सालों के लिए किताब और पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है.

- वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है.

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के अन्तर्गत 5 सालों में 40,000 करोड़ रूपये के निवेश और 04 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

- मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजनान्तर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य.

- माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन और 7540 पदों का सृजन किया गया है.

- लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी गयी और लगभग 10,000 सृजित किये गये हैं, जो आगामी वर्षों में भरे जाएंगे.

बजट में बड़े ऐलान-

- वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह की गई.

- निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रूपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह की गई.

- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रूपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है.

- कुष्ठावस्था विकलांग भरण - पोषण योजना के अन्तर्गत 3000 रूपये प्रति माह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- मैनुअल स्कॅवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 01 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- बुजुर्ग पुजारियों, सन्तों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड के गठन हेतु 01 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में 01-01 अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना करायी जा रही है.

- प्रदेश के 10 शहरों में 19 मॉडल स्ट्रीट वेण्डिंग जोन्स का विकास किया जा रहा है. शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना के अन्तर्गत 130 शेल्टर होम क्रियाशील किये जा चुके हैं.

बजट के बड़े ऐलान-

- चीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ का बजट

- बांदा कृषि विवि के लिए 8 करोड़ 58 लाख

- प्रदेश में 1.86 लाख लीटर दूध रोज पैदा हो रहा है

- दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा

- मथुरा में 3 हजार लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा

- अयोध्या में सीपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़

- स्कूल चलो अभियान में 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य

- समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18670 करोड़

- निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 370 करोड़ का बजट

- किसानों को कोऑपरेटिव ऋण के लिए 300 करोड़

- वाराणसी में संत रविदास और संत कबीर संग्रहालय बनेगा

- दोनों संग्रहालयों को 25-25 करोड़ का बजट मिला

- राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़

- अयोध्या में जनसुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़

- वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 77 करोड़

- बनारस में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़

- अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़

- इस साल वृक्षारोपण अभियान में 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे

- गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए 50 करोड़ का बजट

- अरबी-फारसी मदरसों को 479 करोड़ का बजट

- अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना में 795 करोड़

- प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का बजट

- इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 705 करोड़ का बजट

- जजों के कोर्ट और आवास के लिए 600 करोड़

- कचहरी में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 50 करोड़

- अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 90 करोड़ का बजट

- अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ का बजट

- राज्य आपदा के लिए 2165 करोड़ रुपए की व्यवस्था

- प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% छूट मिलती रहेगी

- बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट

स्वास्थ्य-चिकित्सा सेक्टर के लिए बजट में बडे़ ऐलान-

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित.

- आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 2,949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है. प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है अब तक 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किये जा चुके है. योजना हेतु 560 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु 320 करोड़ 07 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2908 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की एक लाख बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किये जाने हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- आशा कार्यकत्री एवं शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि में की गई वृद्धि के दृष्टिगत 300 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.

- राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- प्रदेश के सीमावर्ती व अन्य क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा पीपीपी नीति घोषित की गयी है, जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे.

- लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अनुरूप एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- प्रदेश के 14 जनपदों- बिजनौर , कुशीनगर , सुल्तानपुर गोण्डा लखीमपुर खीरी , चन्दौली , बुलन्दशहर , सोनभद्र , पीलीभीत, औरेया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

- गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

-अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न, साबुत चान, रीफाइंड सोयाबीन ऑयल और आयोडाइंड नमक के साथ ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को 2 निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रीफिल वितरण के लिए 6571 करोड़ 13 लाख रुपये की व्यवस्था.