मॉडर्न बनी चार साल में यूपी पुलिस, हुए कई बड़े बदलाव
लखनऊ। चार साल में प्रदेश सरकार ने पुलिस का चेहरा बदल दिया है। सरकार ने संकल्प पत्र में यूपी पुलिस को आधुनिक बनाने के जो वादे किए उससे अधिक पूरा करके दिखा दिया है। यूपी पुलिस को मॉडर्न पुलिस बनाने के लिए उनको अत्याधुनिक वाहनों व हथियारों से लैस किया गया। अपराध को रोकने के लिए 6 जिलों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनाने के वादे अधिक 18 जिलों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। यही नहीं, देश का सबसे अनूठा उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॅारेंसिक साइंसेज का निर्माण लखनऊ में शुरू हो चुका है। जिसका शिलान्यास हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है।
यूपी पुलिस व्यवस्था में जो बदलाव बरसों से नहीं हो सके प्रदेश सरकार ने चार सालों में करके दिखा दिए। प्रदेश की महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ और बरसों से पुलिस लाइन में खस्ताहाल भवनों का नवीनीकरण कर पुलिस कर्मियों को नए आवास उपलब्ध कराए गए । यूपी के कई शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर पुलिसिंग को नई दिशा दी। यूपी पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आयोग का गठन कर पुलिस रिफार्म के लिए बेहतर कदम उठाए गए।
प्रदेश सरकार यूपी पुलिस की छवि ही नहीं बल्कि उनकी सुविधाओं में भी इजाफा करने का काम कर रही है। पुलिस का आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने यूपी पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आयोग का गठन किया है। आयोग ने दो चरणों में पुलिस बल की भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, पुलिस आवासों का निर्माण व नवीनीकरण, स्वच्छ पेयजल व शौचालयों की व्यवस्था, महिला पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर वातावरण, ग्राम प्रहरी (चौकीदारों) का सुदृढ़ीकरण, कम्युनिटी पुलिस बढ़ाने और थाने में आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करने का काम किया है। इससे प्रदेश में यूपी पुलिस की छवि बेहतर बनी है। प्रदेश की जनता का यूपी पुलिस पर विश्वास बढ़ा है। मॉडर्न पुलिस बनने के बाद अपराध रोकने के लिए पुलिस का रिस्पांस टाइम भी कम हो गया है।
पुलिस विभाग में हुई रिकार्ड भर्ती
कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में 155 नए थाने और 50 पुलिस चौकियों की स्थापना की गई। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा 1.5 लाख से अधिक भर्ती की गई। महिलाओं के लिए प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। केंद्र की तर्ज पर यूपीसीआईएसएफ का गठन किया गया। भूमफियाओं पर लगाम कसने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। चार सालों में माफियाओं की डेढ़ हजार करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। जनसुवाई को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों के एसपी कार्यालयों में एफआईआर काउंटर खोले गए।
लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017' में जनता से वादा
-पुलिस में 1.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती
-प्रदेश में 6 फॉरसिक साइंस लैबोरेटोरियों की स्थापना
-जेलों का आधुनिकीकरण करके वैज्ञानिक पद्धति से जेल में बंद गैंगस्टरों को जेल से संगठित अपराध का
संचालन करने से रोका जाएगा।
-पैरोल पर फरार सभी भगोड़े अपराधियों को 45 दिनों के भीतर वापस जेल में डाला जाएगा।
-15 मिनट में पुलिस सहायता।
-एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स स्थापित करके भू-माफियाओं द्वारा जब्त की गयी सारी जमीनों को मुक्त कराना
-पिछले 15 साल में सामने आये भ्रष्टाचार के सभी मामलों की त्वरित और निष्पक्ष जांच केलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा
-अवैध खनन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सुदृढ खनन नीति बनाना और एक 'स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके अब तक के अवैध खनन में लिप्त दोषियों को दण्डित करना
-चार सालों में योगी सरकार द्वारा किए गए कार्य
-पुलिस विभाग में 1.5 लाख से अधिक भर्तियां
-प्रदेश के 18 जनपदों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना
-लखनऊ में यूपी स्टेट फारेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का निर्माण
-प्रदेश में 155 से अधिक नए थानों की स्थापना
-महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क व पिंक बूथ की स्थापना
-पुलिस रिफार्म के लिए यूपी पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आयोग का गठन
-पुलिस आवासों का नवीनीकरण, बेहतर चिकित्सा सुविधा व ट्रांसफर पालिसी में बदलाव
-यूपी के लखनऊ समेत चार शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करना
-माफियाओं की डेढ़ हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त
