- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
x
अनुदेशकों के द्वारा सरकार से 17000 हजार मानदेय लगातार दिए जाने की याचिका की सुनवाई 5 सितंबर को होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
अनुदेशकों के द्वारा सरकार से 17000 हजार मानदेय लगातार दिए जाने की याचिका की सुनवाई 5 सितंबर को होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने यूपी सरकार के वकील को हाईकोर्ट के द्वारा जारी किये आदेश को मानने के लिए कहा है. जज ने कहा था की आप पहले हाईकोर्ट के द्वारा एक साल के 17000 का भुगतान का आदेश का पालन करो उसके बाद कोर्ट में आओ. अब देखना ये भी दिलचस्प होगा की इस मामले में सरकार क्या करती है.सरकार कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है या 17000 का एक साल का भुगतान देकर कोर्ट में जवाब दाखिल करती है. ये तो अब अगली सुनवाई में क्लियर हो पायेगा.
Next Story