4 अगस्त को अनुदेशकों की सुप्रीम कोर्ट में लगी तारीख

उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत 27 हजार अनुदेशकों की चार अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. ये पूरा मामला 17000 मानदेय से जुड़ा हुआ है. जिसमें अनुदेशकों और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है. अनुदेशकों का आदेश 1 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखaनऊ हाईकोर्ट की संयुक्त बैंच की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और चीफ जस्टिस जे जे मुनीर की डबल बैंच ने 17000 हजार रुपये का मानदेय एक साल का देने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। सरकार ने बीते 29 मार्च को एस एसएलपी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर 2017-2018 के मानदेय भुगतान पर दिए गए हाईकोर्ट डबल बेन्च के निर्णय को चुनौती दी गई है। मामले को सरकार 29 मार्च को ही दाखिल कर चुकी है अब जबकि अनुदेशकों की तरफ से अपील 5 अप्रैल को दाखिल होने पर ये मामला प्रकाश में आ सका है!