कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया..
एएनआई, कोलकाता : कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार के दिन राजनीतिक रूप से एक अहम मुद्दे पर जांच के आदेश दिए, कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि, पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई है उसमें राज्य सरकार से जो बड़े ऑफिसर आते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वह एसआईटी गठित करके हिंसा में मारे गए लोगों और उनके बारे में जानकारी जुटाएं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार पर यह आरोप लगाया था , मानव अधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट कोलकाता उच्च न्यायालय को सौंपी थी जिस पर संज्ञान लेते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय ने आज जांच के आदेश दिए हैं
मानव अधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव संपन्न हुए तो उससे पहले छुटपुट घटनाएं सामने आती रहीं लेकिन जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आई, उसके बाद एकदम से टीएमसी के समर्थकों ने मुख्य विपक्षी पार्टी को निशाना बनाना शुरू कर दिया । उनके कार्यालय पर हमला किया गया जिससे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
