बिहार चुनाव में महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी, फीस माफी, 10 लाख नौकरी सहित जानिए- क्या-क्या किए वादे

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने नवरात्र के पहले दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया। महागठबंधन ने साझा घोषणापत्र को बदलाव के संकल्प पत्र का नाम दिया है। आरजेडी के साथ-साथ कांग्रेस और वाम दलों में सरकार गठन के बाद बिहार के लिए जो प्राथमिकताएं तय की है उसका जिक्र इस घोषणापत्र में किया गया है।

तेजस्वी यादव ने ककहा कि आज शुभ दिन है, नवरात्र की शुरुआत है, कलश की स्थापना की गई है। कलश स्थापना के दिन संकल्प लिया जाता है। हम प्रण हमारा, संकल्प बदलाव का जारी कर रहे हैं।

पटना के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत वाम दलों के प्रमुख नेताओं के साथ साझा घोषणापत्र को जारी किया गया। तेजस्वी ने कहा कि पहली कैबिनेट में ही दस लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और फीस माफी की भी घोषणा होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ये चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है, ये चुनाव नया रास्ता और नया आसमान बनाम हिन्दू-मुसलमान का चुनाव है, ये चुनाव नए तेज़ बनाम फ़ेल तजुर्बे की दुहाई का चुनाव है, ये चुनाव खुद्दारी और तरक्की बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है।

घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, 'बिहार में डबल इंजन की सरकार है। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज तक वो हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से आकर बातचीत नहीं करेंगे।। हम वादा करते हैं कि कैबिनेट के पहले फैसले में ही बिहार में युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी। इसके अलावा बिहार में हमारी सरकार बनने के बाद हम प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे।

ये हुए वादे :

- पहली कैबिनेट में दस लाख नौजवानोंं को रोजगार

- परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फार्म पर फीस माफ

- परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी

- हमारा संकल्प है कि पलायन रोकेंगे

- कर्पूरी श्रम सहायता केंद्र खोलेंगे, इससे लोगाें की मदद करने में आसानी होगी

- शिक्षकों के लिए सामान काम सामान वेतन का वादा पूरा करेंगे

-जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना करने का वादा

- पहले विधानसभा सत्र में केंद्र के कृषि संबंधी तीनों बिल के प्रभाव से बिहार के किसानों को मुक्ति दिलाने का वादा किया गया है।