देश आक्सीजन के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है और छतरपुर में 2.15 लाख पेड़ कटने की तैयारी क्या संकेत दे रही है - ज्ञानेन्द्र रावत

आज देश कोरोना महामारी के चलते आक्सीजन के भीषण संकट से जूझ रहा है। आक्सीजन की कमी से बच्चे, बूढे़ और जवान कभी घर में, कभी सड़क पर, कभी अस्पताल के पूछताछ केन्द्र के सामने, कभी अस्पताल के बाहर तो अंदर भी बेमौत मर रहे हैं और सरकार दावे-दर-दावे कर रही है कि आक्सीजन का कोई संकट नहीं है। विडम्बना यह कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी यह दावा करते नहीं थकते कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना से निपटने में इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन से भी अच्छी तरह से कामयाबी पायी है। और तो और यू पी ने 85 हजार लोगों की जान बचाने में कामयाबी पायी है। यह योगी माडल का ही करिश्मा है। दुनिया को इससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन मौजूदा हालात इन दावों की हकीकत बयां करने को काफी हैं। सारे देश में आक्सीजन के लिए मारा मारी है। लोग आक्सीजन सिलेंडर की रिफलिंग के लिए दर-दर भटक रहे हैं। वहां भी मुंहमांगे कीमत पर आक्सीजन मिल रही है। हां कुछ संस्थाएं, व्यक्ति और गुरुद्वारे लोगों को निशुल्क आक्सीजन देकर मानवता का परिचय दे रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि अस्पतालों में आक्सीजन ही नहीं है। और यदि है भी तो वहां एडमीशन के लिए लाखों की मांग की जा रही है तब कहीं जाकर आक्सीजन वाला बैड मिल पा रहा है। इसके लिए दलाल कहें या सेवक उन्होंने अस्पतालों के बाहर छोडे़ हुए हैं जो सब व्यवस्था सुलभ करा रहे हैं।और तो और आक्सीजन सिलेंडर युक्त ऐम्बुलैंस वाले भी आठ-दस तो कहीं बीस गुणा ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। यह हालत है तो यह साफ है कि देश में आक्सीजन का संकट है लेकिन सरकार अपनी नाकामी छुपाने की गरज से यह झूठे दावे कर रही है।

अगर ऐसा नहीं है तो विदेशी मीडिया क्यों यह सवाल उठा रहा है कि तकरीब तीन हजार टन आक्सीजन सिलैंडर, कनसन्सट्रेटर सहित भारत को कई देशों से भेजी गयी है, वह कहां गयी। इनमें रेमेडिसीवर इंजैक्शन व अन्य दवायें भी शामिल हैं। अमेरिकी प्रेस ने वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रेस प्रवक्ता से यह सवाल पूछा है कि हमारे टैक्सपेयर की रकम से भेजी गयी यह मदद आखिर है कहां। वह गयी कहां। जबकि पिछले दिनों आक्सीजन सहित राहत सामिग्री से लदे जहाज-पर-जहाज भारत भेजे गये हैं। इस बारे में पंजाब, राजस्थान और झारखंड का कहना है कि पता नहीं कि आक्सीजन सहित वह राहत सामग्री कहां बांटी गयी। विपक्षी नेता एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी और अमेरिकी न्यूज एजेंसी सीएनएन का कहना है कि वह मदद भारतीय हवाई अड्डों पर पडी़ रही है और देश में लोग आक्सीजन और दवाइयों के अभाव में बेमौत मर रहे हैं।

कैसी विडम्बना है कि जो पेड़ हमें पीपल सौ प्रतिशत, बरगद अस्सी प्रतिशत और नीम सत्तर प्रतिशत आक्सीजन देते हैं उनके सहित तकरीब सवा दो लाख जामुन, अर्जुन, तेंदू, बहेडा़ जैसे औषधीय पेडो़ं से घिरा छतरपुर का जंगल बकस्वाहा हीरा खदान के लिए आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी एस्सेल माइनिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लि.को पचास साल के पट्टे पर दिया जा रहा है। इसके 62.64 हेक्टेयर क्षेत्र से हीरा निकाला जायेगा । इसके लिए यहां के यह 2.15.875 पेड़ काटे जायेंगे। इनमें चालीस हजार सागौन के भी पेड़ शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि यहां पर खुदाई में पन्ना से भी पन्द्रह गुणा ज्यादा हीरा निकलेगा। इसे क्या कहेंगे? इसे पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध सरकार का नायाब नमूना कहेंगे। जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी यह कहते नहीं थकते कि विकास प्रक्रिया में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यह पर्यावरण संरक्षण का नमूना है या पर्यावरण विनाश का। इससे मोदी सरकार की कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट हो जाता है। देश में कहीं भी सड़क मार्ग से चले जाइये, आपको सड़क के दोनों किनारे कटे पेडो़ं के ठूंठ ही ठूंठ अवश्य मिल जायेंगे। साथ ही यह भी कि जो सरकार विकास के नामपर देश में वह चाहे आठ लेन हो या छह लेन की एक्सप्रेस वे हो,आल वैदर रोड हो, पर्यटन स्थलों हेतु, औद्यौगिक संस्थानों हेतु पेडो़ं के निर्बाध कटान को मंजूरी दे रही हो उससे देश की जनता की प्राणवायु प्रदान करने वाले पेडो़ं की रक्षा की उम्मीद ही बेमानी है।

( लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं।)