एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। रविवार की सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव निरस्त करने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। कैबिनेट की मुहर के बाद प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल से प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव रद्द करने को लेकर निर्देश जारी कर सकती है।
दरअसल, एमपी में तीन चरणों में पंचायत चुनाव होने थे। चुनाव में रोटेशन प्रणाली को लेकर पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई थी। इसके बाद ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इसे लेकर सियासी बवाल मच गया था। शिवराज सरकार ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। साथ ही साफ कर दिया है कि ओबीसी रिजर्वेशन के बिना एमपी में पंचायत चुनाव नहीं होंगे।
पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन पर बीजेपी और कांग्रेस उलझ गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर तीन जनवरी को सुनवाई होगी। कांग्रेस भी रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार को साथ देगी। इसके बाद ही पंचायत चुनाव पर कोई फैसला होगा। वहीं, ओमिक्रोन की वजह से एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं।
कैबिनेट बैठक रविवार को नवंबर महीने के अध्यादेश के विधानसभा में पारित नहीं हो पाने की स्थिति में उसकी वापसी का प्रस्ताव रखा गया था। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने प्रस्ताव रखा और कैबिनेट इसे पारित करते हुए राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा है। इससे अब पंचायत चुनाव के निरस्त होने की पूरी संभावना है और चुनाव वापसी का फैसला राज्यपाल के अध्यादेश वापसी प्रस्ताव को अनुमोदित करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है।