सेंटर फॉर रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर: क्या भारत को 2030 की माँग को पूरा करने के लिए नई कोयला खदानों की आवश्यकता है?

कोयले के व्यावसायिक उपयोग के लिए निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक की नीलामी करने की केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणा ने विभिन्न हितधारकों से मिश्रित प्रतिक्रियाएँ हैं ।झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने पत्र या कानूनी चुनौती के माध्यम से अपनी चिंता दर्ज करके नीलामी का विरोध किया।

पर्यावरणविदों और मानवाधिकार समूहों ने चिंता व्यक्त की कि कोयला खनन के विस्तार से हजारों हेक्टेयर से अधिक वन भूमि नष्ट हो सकती है और भारत के अंतिम शेष जंगल में स्वदेशी लोगों का विस्थापन हो सकता है।

पहले से आवंटित कोयला ब्लॉकों की न्यूनतम क्षमता 2030 में अपेक्षित मांग की तुलना में लगभग 15 से 20% अधिक है ।ऐसे में क्या क्या भारत को 2030 की माँग को पूरा करने के लिए नई कोयला खदानों की आवश्यकता है?