BJP Uttarakhand Manifesto: 50 हजार सरकारी नौकरी से फ्री सिलेंडर और 5 लाख तक का बीमा, जानें उत्तराखंड में BJP के प्रमुख वादे

 BJP Manifesto for Uttarakhand: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 (Uttrakhand Assembly Election 2022) के लिए भारतीयन जनता पार्टी यानी भाजपा (BJP News) ने अपना घोषणा पत्र (Uttarakhand BJP Manifesto) जारी कर दिया है. भाजपा ने अपने घोषणा पत्र (BJP Manifesto) को उत्तराखंड का दृष्टि पत्र ( BJP drishti Patra) नाम दिया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा के घोषणा पत्र को जारी किया और नौकरियों से लेकर फ्री सिलेंडर तक के कई बड़े वादे किए. नितिन गडकरी ने वादा किया कि अगर उत्तराखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो 50 हजार सरकारी नौकरी दी जाएगी. इतना ही नहीं, गरीब महिलाओं को साल में तीन सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने घोषणा पत्र (BJP Manifesto for Uttarakhand) जारी करते हुए कहा कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक सड़क बन गई है. मैं आपको वचन देता हूं कि इसी साल हम चार धाम का काम पूरा करने का काम करेंगे. गंगोत्री धाम में 1600 करोड़ का काम है, जो 9 किलोमीटर बाकी बच गया है. अगर उत्तराखंड के सांसदों का, नेताओं का मुझे सहयोग नहीं मिलता तो यह सब काम मैं पूरा नहीं कर पाता. यह सब काम करते समय काफी अड़चनें आईं लेकिन हमने फिर भी काम पूरा किया है. अब चाहे कितने बादल फटे. बाढ़ आये इन सड़कों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

तो चलिए जानते हैं भाजपा के घोषणा पत्र की खास बातें.

uttarakhand bjp manifesto: उत्तराखंड के लिए भाजपा के मेनिफेस्टो (BJP Manifesto for Uttarakhand) में क्या-क्या है:

-50 हजार सरकारी नौकरी देने का वादा.

-24 हजार नौकरियां सत्ता में लौटते ही दी जाएंगी.

-प्रदेश के हर जिले में तीन सितारा दो होटलों का निर्माण किया जाएगा.

-बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना शुरू किया जाएगा. इसके तहत बेरोजगार युवाओं को एक साल तक तीन हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे. यह केंद्र से मिलने वाली राशि के अतरिक्त होगी.

-सड़कों पर बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि पेड़ काटे नहीं जाएंगे ट्रांसप्लाट किए जाएंगे.

-उत्तराखंड के युवाओं को ट्री प्लांटेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी.

-असंगठित मजदूरों और गरीबों को 6 हजार रुपए तक की पेंशन और 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.

-जीरो टॉलरेंस ऑफ ड्रग्स की नीति को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा.

-लव जिहाद के कानून में संशोधन कर उसे कठोर बनाया जाएगा. दोषियों को दस साल की सजा का प्रावधान होगा.

-राज्य के सभी गांवों को 4G/5G मोबाइल नेटवर्क एवं हाईस्पीड ब्रॉड बैंड एवं फाइबर इंटरनेट से जोड़ा जाएगा.

-हर जिले के एक अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कनवर्ट किया जाएगा.

-पूर्व सैनिकों को आसान लोन देने के लिए जनरल बिपिन रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अंतर्गत ₹5 लाख रुपए तक के लोन पर 50% तक गारंटी कवर दिया जाएगा.

-हिमा प्रहरी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों और युवाओं को सीमावर्ती जिलों में बसने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी.

-भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण हो रहे भू एवं जनसांख्यकीय परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच और समाधान के लिए हर जिले में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा.

-असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 5 लाख तक की बीमा योजना लागू की जाएगी.

-45 नए स्पॉट टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित होंगे.

-केंद्र की नई शिक्षा नीति को शत प्रतिशत लागू किया जाएगा.

-साहसिक टूरिज्म के लिए प्रमोशन बोर्ड बनाया जाएगा.

बुनियादी ढांचे में रोपवे जैसी योजनाओं का विस्तार किया जाएगा,.

-190 से बढ़ाकर जन औषधि केंद्र बढ़ाकर 400तक किए जाएंगे.

-सचल चिकित्सालय होगा, मोबाइल अस्पताल का वादा.

-हेल्थ सेक्टर में हर जिले में मेडिकल कॉलेज की तैयारी है.

-बीपीएल परिवारों की महिला मुखिया को 3 हजार हर महीने देने का वादा.

-गरीब महिलाओं को साल में तीन सिलेंडर फ्री मिलेंगे.

-हरिद्वार के लिए मिशन मायापुरी चलाया जाएगा, मंदिरों का सौंद्रीयकर्ण किया जाएगा.

-कुमाऊ के सभी मंदिरों के लिए मानस मंदिर माला योजना बनेगी.

-किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले पैसे के अलावा, राज्य सरकार छह हजार रुपए देगी यानी कुल 12 हजार की राशि दी जाएगी.

-बागवानी, डेयरी के लिए 500- 500 करोड़ का कोष स्थापित होगा.