16 साल से भटक रहे जमीनों पर मालिकाना हक पर लोगों को राहत, यूपी आवास विकास की जमीनों को लेकर बैठक में फैसला

16 साल से रोक की वजह से मालिकाना हक, रजिस्ट्री या आवंटन से वंचित लोगों को अब यूपी आवास विकास की जमीनों पर हक मिलेगा। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 12वीं बोर्ड बैठक में इस संबंध में कई अहम फैसले लिए गए।

आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूपी आवास विकास परिषद की जमीनों के खरीद-फरोख्त का विनियम पेश किया गया। बैठक में तय किया गया कि एक बार आवास आयुक्त यूपी के विनियम का भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद इस पर प्राधिकरण के अध्यक्ष (मंत्री) निर्णय लेंगे।

दूसरी ओर, 2006 के बाद रोक के बावजूद यूपी आवास विकास परिषद ने जो आवंटन किया था। उनकी रजिस्ट्री को छह माह का समय तय किया गया है। इस अवधि में लाभार्थियों को बकाया रकम जमा करानी होगी। उन पर कोई दंड ब्याज नहीं लगेगा। दो माह के भीतर बकाया भुगतान करने पर दो प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, आयुक्त आवास सुरेंद्र नाथ पांडेय, अपर आयुक्त पीसी दुम्का, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के संयुक्त आवास आयुक्त राजीव कुमार, उत्तम सिंह चौहान, एसएम श्रीवास्तव, आनंद सिंह, अमिता जोशी उपस्थित रहे।

सर्किल रेट या यूपी के दामों पर मिलेंगी जमीनें

यूपी आवास विकास की जमीनों के आवंटन की दरें तय नहीं थीं। बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि यूपी के आरक्षित मूल्य और उस क्षेत्र के उत्तराखंड के वर्तमान सर्किल रेट की तुलना की जाएगी। इनमें से जो भी ज्यादा होगा, उसी दर पर जमीनें मिलेंगी।

पद बढ़ेंगे, सिंगल विंडो से होंगे काम

आवास एवं नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड आवास विकास परिषद में पदों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संपत्ति अनुभाग के तहत अब 19 के बजाए 50 पद होंगे। इसी हिसाब से ढांचा निर्धारित होगा। वहीं, परिषद के सभी काम सिंगल विंडो से करने की भी योजना है। परिषद के कार्यों को ऑनलाइन किया जाएगा।

3172 लोगों को जल्द मिलेगी अपने घर की सौगात

आवास विभाग की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई। इस योजना के तहत कनकपुर-काशीपुर परियोजना से 1256, उक्रोनी-सितारगंज से 1158, शिकारपुर-रुड़की से 758 लोगों को अपने आवास मिलेंगे। अपर आवास आयुक्त पीसी दुम्का ने बताया कि तीनों परियोजनाओं के जल्द ही आवंटन किए जाएंगे।