राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगी विश्वविद्यालयों की चांसलर, ममता बनर्जी सरकार का बड़ा फैसला

आमतौर पर राज्य सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों के चांसलर संबंधित राज्य के राज्यपाल होते हैं।

Update: 2022-05-26 14:17 GMT

आमतौर पर राज्य सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों के चांसलर संबंधित राज्य के राज्यपाल होते हैं। उनकी अनुमति से ही विश्वविद्यालयों को काम करना होता है। मगर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस सिस्टम को बदलने का मन बना लिया है। आज बंगाल कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब राज्य संचालित यूनिवर्सिटी की चांसलर मुख्यमंत्री होंगी, न की राज्यपाल। इससे संबंधित बिल को जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। ममता सरकार के इस कदम के बाद राजभवन और राज्य सरकार के बीच तल्खी और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।

इस फैसले के बारे में बोलते हुए ममता सरकार में मंत्री ब्रात्य बसु ने आज कहा है कि हमने फैसला लिया है कि राज्यों के सभी विश्विद्यालयों के चांसलर राज्यपाल नहीं बल्कि सीएम होंगी। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कैबिनेट की बैठक के बाद बातया है कि मुख्यमंत्री को राज्य की ओर से संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने वाले विधेयक को बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को जल्द ही विधानसभा में एक विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।

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