बंगाल के लिए BJP ने जारी किया घोषणापत्र किया, वादों का खोला पिटारा, नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, 3 नए AIIMS

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया. इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, घोषणापत्र की जगह हमने 'संकल्प पत्र' नाम देना उचित समझा है। क्योंकि ये एक संकल्प है कि हम आगे कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे। पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे. टीएमसी पहले ही अपना घोषणापत्र जारी कर चुकी है. बीजेपी का कहना है कि वह सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना घोषणापत्र जारी कर रही है. 

बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हम CMO के अंतर्गत एंटी करेप्सन हेल्प लाइन की शुरुआत करेंगे, जिससे कोई भी नागरिक शिकायत सीधे मुख्यमंत्री को पहुंचा पाएगा.

कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को हर वर्ष 4,000 रुपये की सहायता देंगे। उत्तर बंगाल, जंगलमहल और सुंदरवन क्षेत्र में 3 नए AIIMS बनाएंगे.

सभी महिलाओं के लिए KG से PG तक की पढ़ाई निशुल्क होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सभी महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की जाएगी.

हमने तय किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू करेंगे। मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक DBT से 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा.

हर वर्ष किसानों को भारत सरकार का जो 6000 रुपये आता है उसमें राज्य सरकार का 4000 रुपये जोड़कर कुल 10,000 रुपये किसानों को प्रतिवर्ष दिए जाएंगे.

हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम करेंगे। हम PM किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपये प्रति किसान ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया, उसे उनके बैंक में पहुंचाने का काम करेंगे.

मछुआरों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की सहायता देने का काम भाजपा सरकार करेगी। पहले ही कैबिनेट में बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम काम करेंगे.

हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम करेंगे। हम PM किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपये प्रति किसान ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया, उसे उनके बैंक में पहुंचाने का काम करेंगे.

हमारा मकसद सोनार बांग्ला का निर्माण करना- शाह

कई वर्षों से संकल्प पत्र महज एक प्रक्रिया बनकर रह गया था. जब से बीजेपी की सरकारें बनने लगीं तब से संकल्प पत्र का महत्व बढ़ने लगा क्योंकि बीजेपी सरकारें बनने के बाद ही संकल्प पत्र पर सरकारें चलने लगी हैं. इस घोषणा पत्र का मुख्य विचार सोनार बांग्ला का निर्माण करना है. सदियों से, बंगाल ने कई मोर्चों पर देश का नेतृत्व किया- आध्यात्मिक, विज्ञान, राजनीति, सामाजिक सुधार, शिक्षा या कला, बंगाल हर क्षेत्र में आगे रहा करता था. संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का, ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है उस पार्टी का, ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत से लगातार दो बार बनी सरकार का.

अमित शाह ने बताया कि हर वर्ष किसानों को भारत सरकार का जो 6 हजार रुपये आता है उसमें राज्य सरकार का 4 हजार रुपया जोड़कर दिया जाएगा. मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6 हजार रुपये दिए जाएंगे. हमने तय किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू करेंगे. मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक DBT से 10 हजार रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा. हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए. हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या, परिंदा भी पर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगे.

नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण 

अमित शाह ने बताया कि बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा. पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा. साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18 हजार रुपये तीन साल से जो ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है वो सीधे किसानों को बैंक अकाउंट में देंगे.