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क्या यह न्यायपालिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान है?

समान नागरिक संहिता के मुद्दे की तरह, इस मुद्दे को भी तब तक यूं ही पकाया जाता रहेगा, जब तक मोदी राज को इसका चुनाव में लाभदायक तरीके से दोहन करने का भरोसा नहीं हो जाता है।

क्या सचमुच एसडीएम दादरी आलोक गुप्ता न्यायपालिका से ऊपर हैं?

सचमुच माफियाओं की शपथ ग्रहण कर एसडीएम बने हैं?

एडवोकेट सतीश सिरपुरकर जी ऐसी न्यायपालिका चाहते थे, जो संविधान के लिए जीये और संविधान के लिए मरे,