छात्रों को यूपी सरकार ने प्रमोट करने की दी मंजूरी, ये होगा फार्मूला

उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के मुताबिक, उच्च शिक्षण संस्थाओं में एडमिश मिल पाए इसके लिए 24 जून को सभी कुलपतियों के साथ वर्चुअल माध्यम बैठक होगी. जिसमें सरकार की तरफ से उन्हें निर्देश दिए जाएंगे.

Update: 2021-06-20 11:49 GMT

लखनऊ. कोरोना महामरी को देखते हुए यूपी सरकार ने रविवार को एक अहम फैसला लिया है जिसमें यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद छात्रों को प्रमोट करने और परिणाम घोषित करने के फॉर्मूले की मंजूरी दे दी। हालांकि जो कोरोना की वजह से परीक्षाएं रद्द हुई थी. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि कुल 29 श्रेणियों के अलग-अलग फॉर्मूला तय किया गया है। लेकिन शिक्षा विभाग के इस फार्मूले से इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में असंतोष है। इस संबंध में अभिभावक राजेश सिंह ने कहा कि इस फार्मूले से इंटरमीडिएट के छात्रों को नुकसान होगा। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो हाईस्कूल में किसी कारण वश कम अंक प्राप्त करते है लेकिन वह उसकी भरपाई के लिए इंटरमीडिएट में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छा अंक प्राप्त हो सके। इस फार्मूले से ऐसे छात्रों का रिजल्ट प्रतिशत अच्छा नहीं रहेगा।

उन्होंने बताया कि हम लोग हाईस्कूल के 50% और कक्षा के अर्द्धवार्षिक के 40% और प्री बोर्ड के 10 प्रतिशत मार्क्स को आधार बनाकर रिजल्ट घोषित किया जाएगा. हाईस्कूल के लिए कक्षा 9 के 50% और अर्द्धवार्षिक परीक्षा के 50 प्रतिशत अंक को आधार बनाकर रिजलट घोषित होगा. डिप्टी सीएम ने बताया कि जो भी छात्र इससे संतुष्ट नहीं होंगे वो बाद में परीक्षा देकर सुधार कर सकेंगे. चूंकि परीक्षा नहीं हुई है इसलिए इस बार कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी. इसी आधार पर जुलाई में अंक तालिकाएं जारी की जाएगी.

हाईस्कूल के परीक्षार्थियों को कक्षा 9 के 50% अंक और 10वीं प्री बोर्ड में प्राप्तांक अंक के 50% अंक देकर परिणाम घोषित किया जा सकता है. वहीं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को हाई स्कूल के 50%, 11 वीं के 40% और 12वीं प्री बोर्ड के 10% अंक देकर रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने परिणाम का ड्राफ्ट तैयार किया है।

जो भी छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे बाद में परीक्षा देकर अपने नंबर सुधार सकेंगे.हालांकि आने वाले समय में जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो इच्छुक परीक्षार्थी परीक्षा देकर अपना परिणाम सुधार सकेंगे. परीक्षार्थियों से लिया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के मुताबिक, उच्च शिक्षण संस्थाओं में एडमिश मिल पाए इसके लिए 24 जून को सभी कुलपतियों के साथ वर्चुअल माध्यम बैठक होगी. जिसमें सरकार की तरफ से उन्हें निर्देश दिए जाएंगे.



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