2000 के नोट से अगर खरीदना चाहते हैं सोना, तो जाने क्यों चाहिए होगा पैन कार्ड और आधार कार्ड?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके परिणामस्वरूप इन नोटों के बदले सोना खरीदने वाले लोगों में उछाल आया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके परिणामस्वरूप इन नोटों के बदले सोना खरीदने वाले लोगों में उछाल आया है। 2,000 रुपये के नोट बंद होने के बाद लोग नकदी के जरिए सोना खरीदना पसंद कर रहे हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप नकद के साथ सोना खरीदते समय एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाते हैं, तो आपको नियमानुसार अपना पैन कार्ड प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, पहचान या पैन कार्ड पेश करने की आवश्यकता के बिना सोना खरीदने की कानूनी सीमा को समझना महत्वपूर्ण है।
सरकार ने हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत रत्न और आभूषण क्षेत्र को शामिल करके नकदी से सोने की खरीद के संबंध में कड़े नियम लागू किए हैं। यह अधिसूचना सरकार द्वारा 28 दिसंबर, 2020 को जारी की गई थी। इस अधिनियम के तहत रिपोर्टिंग संस्थाएं माना जाता है, जो अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता है। नतीजतन, एक निश्चित सीमा से अधिक के लेनदेन के लिए, खरीदारों को अपना पैन या आधार कार्ड प्रदान करना आवश्यक है। इसके अलावा, सरकार को 10 लाख रुपये या उससे अधिक के नकद लेनदेन की सूचना देना अनिवार्य है। एक निर्दिष्ट राशि से अधिक नकद लेनदेन पर आयकर कानूनों द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 269ST व्यक्तियों को एक दिन में कुल 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन में शामिल होने से रोकता है।
इसलिए, यदि आप एक ही दिन में 2 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के गहने नकद में खरीदते हैं, तो आप आयकर कानून का उल्लंघन करेंगे। ऐसे मामलों में, नकद लेनदेन का प्राप्तकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 271डी के तहत नकद राशि के बराबर जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 114बी के तहत 2 लाख रुपये से अधिक के सोने की खरीद के लिए पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसलिए, यदि आप 2 लाख रुपये से अधिक के सोने का लेनदेन करते हैं, तो आपको जौहरी को पैन विवरण प्रदान करना होगा। पीएमएलए दिशानिर्देश एक विशिष्ट सीमा से अधिक के लेन-देन के लिए पैन या आधार संख्या की आवश्यकता को भी निर्धारित करते हैं.