Google Play store की पॉलिसी में किया गया है बदलाव, अब डेवलपर्स की आई शामत, लेकिन आप कर सकेंगे यह काम

Google : गूगल ने अपने नई पॉलिसी के चलते एप डेवलपर्स को एक नया काम दिया है. गूगल ने डेवलपर्स से कहा है कि डेवलपर्स ऐप और ऑनलाइन दोनों तरह से यूजर्स को अपने अकाउंट और डेटा को हटाने का ऑप्शन दें.

New Play Store Policy : गूगल ने अपनी प्लेस्टोर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है कंपनी ने नई डाटा डिटेक्शन पॉलिसी पेश की है,जो यूजर्स को अपने इन-ऐप डेटा पर अधिक क्लैरिटी और कंट्रोल करने की अनुमति देगी. नई पॉलिसी एक तरह से डेवलपर्स के लिए भी पॉजिटिव तरीके से काम करेगी. जब डेवलपर्स ऐप की प्राइवेसी सिक्योरिटी को आसानी से समझा जा सकेगा. गूगल नई पॉलिसी के साथ Google Play Store ऐप्स को अधिक सुरक्षित बनाने और यूजर्स को यह समझने में सहायता करने के लिए काम कर रहा है कि ऐप्स उनके डेटा का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं.

गूगल क्यों लाया नई पॉलिसी?

अब सवाल है कि आखिर गूगल ऐसा कर क्यों रहा है? दरअसल, गूगल यूजर्स के लिए अपना डेटा रिमूव करना आसान बनाना चाहता है. इससे यूजर एक्सपीरियंस में सुधार होगा. फिर यूजर अपने डेटा पर कंट्रोल कर सकेंगे. आखिर में कुल मिलाकर यूजर्स का गूगल प्ले और उसके ऐप्स में विश्वास बढ़ जाएगा. यूजर्स गूगल प्ले पर खुद को ज्यादा सिक्योर महसूस करने लगेंगे.

गूगल ने यह भी कहा, "फीचर डेवलपर्स को अधिक ऑप्शन ऑफर करने के लिए भी कह रहा है: जो यूजर्स अपने अकाउंट को पूरी तरीके से डिलीट नहीं करना चाहते हैं वह केवल अपना डाटा डिलीट करना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें एक्टिविटी, हिस्ट्री, इमेज या वीडियो आदि शामिल होंगे" ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने यह भी कहा कि अगर कोई डेटा डिलीट किया जाता है तो डेवलपर्स को यूजर्स को दिखाना होगा.

पॉलिसी कब होगी लागू?

बताया जा रहा है कि गूगल प्ले स्टोर की अपनी इस नई पॉलिसी को जल्द ही लागू करेगा. आखिरकार गूगल डेवलपर्स को जरूरी बदलाव करने में थोड़ा समय तो लग ही रहा है और इसके लिए गूगल समय भी दे रहा है. बताया जा रहा है कि डेवलपर्स के पास 7 दिसंबर 2023 तक का समय है उन्हें 7 दिसंबर, 2023 तक अपने ऐप के सिक्योरिटी फॉर्म में डेटा डिलीट से जुड़े सवालों के जवाब देने हैं. हालांकि, गूगल प्ले के यूजर्स को 2024 की शुरुआत में अपने ऐप्लिकेशन में बदलाव दिखाई देने लगेंगे. दूसरी ओर, जिन डेवलपर को अधिक समय की आवश्यकता है, वे समय एक्सटेंशन के लिए गुजारिश कर सकते हैं. इससे उन्हें 31 मई, 2024 तक का समय मिल जायेगा.