कर्नाटक विधानसभा चुनाव: बीजेपी ने 'ट्रिपल इंजन' का नैरेटिव सेट किया फाइनल लैप में

बेंगलुरु: सत्तारूढ़ भाजपा अब तक 'डबल इंजन' सरकार (केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी द्वारा संचालित प्रशासन) के लाभ को उजागर करके वोट मांग रही थी, लेकिन पार्टी ने अब कहानी को 'ट्रिपल-सरकार' तक बढ़ा दिया है।

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने गुरुवार को एक रैली को संबोधित करते हुए मतदाताओं से जिला (जेडपी) और तालुक पंचायतों (टीपी) में भी बीजेपी को वोट देकर 'ट्रिपल इंजन' सरकार स्थापित करने का आग्रह किया.

त्रिस्तरीय प्रशासन (केंद्र और राज्य सरकारों सहित) के हिस्से के रूप में, पंचायत निकाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतोष ने कहा कि इन स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया जाएगा.

संतोष ने कहा, "यदि केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर भाजपा का शासन है, तो जिला पंचायतों और टीपी को भ्रष्टाचार के कारण बिना किसी लीक के 6.7 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे।" "यदि सभी स्तरों पर प्रशासन एक ही पार्टी द्वारा किया जाए तो फंड का प्रवाह आसान होगा। इसलिए हम लोगों से राज्य में 'ट्रिपल इंजन' वाली सरकार सुनिश्चित करने की अपील करते हैं।' भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने कैडर से विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण के दौरान जेडपी और टीपी चुनावों के लिए जमीन तैयार करने के लिए 'ट्रिपल इंजन' के बारे में प्रचार करने को कहा है।

भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य चलावाडी नारायणस्वामी ने कहा, "विधानसभा चुनावों के बाद चुनावों की एक श्रृंखला है, और हमारी रणनीति विधानसभा चुनावों से लेकर इन चुनावों तक गति बनाए रखना है।" हमारा संदेश है कि केवल भाजपा ही पंचायत निकायों को न्याय दे सकती है क्योंकि वह केंद्र में शासन कर रही है। 31 जिला पंचायतों और 238 तालुक पंचायतों के चुनाव दो साल से अधिक समय से रुके हुए हैं। उन्हें कई कारणों से स्थगित कर दिया गया था, जिसमें महामारी और वार्ड की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग की शक्तियों को छीनने का सरकार का निर्णय शामिल है।

जबकि चुनाव मई 2021 में होने वाले थे, सरकार ने अक्टूबर 2021 में एक परिसीमन आयोग का गठन किया। आयोग ने जनवरी में परिसीमन प्रक्रिया पूरी की और सरकार ने बाद में रिपोर्ट को अधिसूचित किया।जबकि जिला पंचायत और टीपी चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाओं का एक बैच उच्च न्यायालय में दायर किया गया था, सरकार ने वार्डों के आरक्षण को तय करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2022 तक का समय मांगा। अदालत ने अप्रैल में मामले की सुनवाई की, और ग्रामीण विकास और पंचायत राज के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि उसने एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की थी और नई सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे अधिसूचित किया जाएगा।

उच्च न्यायालय इस महीने के अंत में मामले की सुनवाई करेगा। राज्य चुनाव आयुक्त बी बासवराज ने कहा कि चुनाव आयोग केवल सरकार द्वारा आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने का इंतजार कर रहा है। 2015 में जहां कांग्रेस ने 10 जिला परिषदें जीतीं, वहीं भाजपा ने सात जीतीं.