दिल्ली : ऑक्सीजन पर सियासत? डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले- ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, झूठ बोल रही BJP
सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल की रिपोर्ट को लेकर भाजपा और दिल्ली सरकार फिर आमने-सामने आ गए हैं।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल की रिपोर्ट को लेकर भाजपा और दिल्ली सरकार फिर आमने-सामने आ गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब दिल्ली में कोरोना पीक पर था, तब केजरीवाल सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा।
इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के झूठ से 12 राज्य प्रभावित हुए। इसके 20-25 मिनट बाद ही दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। ये रिपोर्ट भाजपा हेडक्वार्टर में बैठकर बनाई गई है।
संबित पात्रा ने कहा, "दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जैसी राजनीति की गई, उस पर हमने एक रिपोर्ट देखी है। दूसरी लहर में दिल्ली में हाहाकार मचा था। पर केजरीवाल ने ऑक्सीजन पर जो राजनीति की, उसका पर्दाफाश इस रिपोर्ट से हो गया। ऑक्सीजन पर भी कोई राजनीति कर सकता है क्या? पर केजरीवाल ने ऐसी छोटी राजनीति की।
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा था कि जितनी डिमांड है, उतनी ऑक्सीजन केंद्र सरकार नहीं सप्लाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि केजरीवाल ने अपनी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। उनके इस झूठ से 12 राज्य प्रभावित हुए।'
भाजपा को चुनौती देता हूं, ऐसी रिपोर्ट हो तो सामने लाएं: सिसोदिया
मनीष सिसोदिया ने कहा, "भाजपा के नेता जिस रिपोर्ट के हवाले से केजरीवालजी को गालियां दे रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। भाजपा झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई थी। हमने इसके मेंबर्स से बात की है। सबका कहना है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की है। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की है, अप्रूव ही नहीं की है तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? कहां से आई है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की, जिसे मेंबर्स ने अप्रूव किया है और साइन किया है?'
"मैं चुनौती देता हूं भाजपा नेताओं को कि ऐसी रिपोर्ट लाइए। झूठ और मक्कारी की इंतेहा होती है और भाजपा उस चरम पर पहुंच गई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि कानूनी मामलों में ऐसी चीजें ठीक नहीं है। अप्रैल में ऑक्सीजन का संकट खड़ा हुआ था। जिनके लोग भर्ती थी, वो इस बात को जानते हैं। इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, जिसने पूरे देश में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाढार कर दिया।'
क्या है रिपोर्ट में?
सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के पीक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा।