UP Govt Jobs: यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए आया है सुनहरा अवसर, इस विभाग में निकली है 1080 भर्तियां

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सामने आया है. राज्य के विभिन्न अदालतों में कुल 1080 पदों पर भर्तियां निकाली जा रही हैं.

Update: 2023-03-24 12:51 GMT

UP District Court Vacancies: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सामने आया है. राज्य के विभिन्न अदालतों में कुल 1080 पदों पर भर्तियां निकाली जा रही हैं. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी बताई है .

UP District Court 1080 Vacancies: उत्तर प्रदेश की विभिन्न जिला अदालतों में कुल 1080 पद रिक्त हैं. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी साझा करते हुए खबर दी है गुरुवार को उन्होंने राज्यसभा सांसद नीरज शेखर के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है.

न्यूज एजेंसी के हवाले से रिजिजू ने कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में ज्यूडिशियल ऑफिसर के 1,080 पद रिक्त हैं."

बीजेपी सांसद के सवाल का दिया ये जवाब

बीजेपी सांसद ने सवाल किया था कि उच्च न्यायालय ने मामलों की निर्भरता पर नौकरी की रिक्तियों के प्रभाव को संबोधित किया है. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने इस सवाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा, "किसी भी हाई कोर्ट द्वारा रिक्ति और पेंडेंसी (लंबितता) के बीच को-रिलेशन का कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है

जानें कहां कितनी है वैकेंसी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक मंत्रालय द्वारा हर जिले में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं. जारी किए गए इन आंकड़ों के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 33 पद रिक्त हैं. वही आगरा और वाराणसी में 29 पद हैं जबकि गाजीपुर में 26 पद खाली हैं आजमगढ़ में 25 पर और इलाहाबाद में 24 पद खाली हैं.

इसके अलावा बिहार में रिक्तियों के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, "पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार 1 मार्च 2023 तक बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के कुल 457 पद खाली हैं."मंत्री ने कहा, "पटना हाई कोर्ट ने सूचित किया है कि ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की रिक्ति स्थिति को जिलेवार बनाए नहीं रखा जा रहा है."

उन्होंने कहा कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सूचित करते हुए अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट पेश की है. जिसमें बकाया समिति ने सुझाव दिया है कि ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के साथ-साथ समय पर उनके असिस्टेंट स्टाफ की भर्ती और नियुक्ति की जानी चाहिए." इन पदों की भर्तियां अब जल्द ही शुरू हो जाएंगी. आवेदकों को ऑफिशल वेबसाइट को जरुर चेक कर लेना चाहिए और अपनी पात्रता के अनुसार फॉर्म को भरना चाहिए. फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट अवश्य निकलवाए.

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